जिल्हा बँक नोकर भरती घोटाळा प्रकरणी सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता

औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने २००६ मध्ये कर्मचारी भरती करण्यात आली होती. यात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि लाचखोरी झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग औरंगाबादचे तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक किशोर कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात २००७ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

औरंगाबाद - राज्यभर गाजलेल्या २००६ मधील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकर भरती घोटाळ्यातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. सुरेश पाटील, माजी खासदार व माजी अध्यक्ष रामकृष्णबाबा पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष केशवराव औताडे, संदिपान भुमरे, नितीन पाटील यांच्यासह तत्कालीन संचालक मंडळ, व्यवस्थापकीय संचालक आणि इतर ३२ जणांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस.एम. भोसले यांनी दिले.

भरती प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचा आरोप

औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वतीने २००६ मध्ये कर्मचारी भरती करण्यात आली होती. यात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार आणि लाचखोरी झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग औरंगाबादचे तत्कालीन पोलीस उपअधीक्षक किशोर कांबळे यांच्या फिर्यादीवरून क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात २००७ मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. प्रकरणात अॅड. के.जी. भोसले, अॅड. अभयसिंग भोसले, अॅड. सचिन शिंदे, अॅड. एस. के. बरलोटा, अॅड. अशोक ठाकरे, अॅड. उमेश रूपारेल आदींनी काम पाहिले.

असे होते प्रकरण

जिल्हा बँकेला ११५ शिपाई भरण्याची परवानगी असताना, संचालक मंडळाने २००६ मध्ये १३२ जागा भरल्या. यात ३७ लिपिक व ३२ शिपाई यांना एकाच दिवशी नियुक्तीपत्र दिले. मागासवर्गाचा अनुषेश जाणीवपूर्वक न भरता खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना नियुक्ती दिली. उमेदवारांकडून गैरमार्गाने घेतलेले पैसे माजी खासदार व बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष रामकृष्णबाबा पाटील यांच्या गावामध्ये असलेल्या बँकेच्या शाखेत जमा केले. दुसऱ्या दिवशी सर्व रक्कम काढून घेतली. ही रक्कम कोठून आली होती, याची माहिती संचालकांनी दिली नाही. असे आरोप करण्यात आले होते.