औरंगाबाद - मराठा आरक्षण रद्द झालेले नाही, ते न्याय प्रविष्ट आहे, न्यायालयात मी बाजू मांडलेली नाही, युती सरकारच्या काळात असलेले वकीलच बाजू मांडत आहेत, असे वक्तव्य मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केले. निर्णय देणे सरकारच्या हातात नाही, पुढील प्रक्रिया सुरू आहे, घटनापीठासमोर सुनावणी गेली पाहिजे, जुन्या खंडपीठासमोर सुनावणी नको, अशी आमची भूमिका न्यायालयात असणार असल्याचेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आहे, धनगर आरक्षणासह ओबीसींचे काही प्रश्न आहेत. त्याचबरोबर मुस्लिम आरक्षणही काँग्रेसची भूमिका राहिलेली आहे. मात्र, सर्वच समस्या एकाच वेळी सोडवणे शक्य नाही एक-एक करून सोडवावी लागतील, असे अशोक चव्हाण यांनी औरंगाबाद येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
- सर्वांनी मिळून हा विषय मार्गी लावला पाहिजे
कोणाला काय भाष्य करायचं करू द्या, मी प्रामाणिकपणे काम करत आहे. प्रत्येक संघटनेसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेऊन संवाद साधला, आम्हाला न्यायालयात साथ द्यायला पाहिजे, सरकार म्हणून आमची गोंधळाची परिस्थिती नाही, आम्ही विरोधी पक्षात असताना त्यावेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या मराठा आरक्षण प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. सर्वांनी मिळून हा विषय मार्गी लावला पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
- स्थगिती उठवायची का नाही तो निर्णय न्यायालयाचा