सरपंच पदाची सोडत रद्द निर्णय प्रकरणी मंत्री हसन मुश्रीफ यांना नोटीस

सरपंच पदाची सोडत रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर निवडणूक पार पडताच 18 जानेवारीला नव्याने सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र त्यापूर्वी म्हणजे 15 जानेवारी रोजी त्या प्रकरण प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले.

औरंगाबाद - निवडणुकीनंतर सरपंच पदाची सोडत काढण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा दावा करणाऱ्या जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल आहे. या याचिकेवरील प्रथम सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती व्ही.एस. गंगापूरवाला आणि न्यायाधीश एच. डी. कुलकर्णी यांच्या पीठाने या प्रकरणी राज्य शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सरपंच सोडतीच्या निर्णयावरील याचिकेवर पुढील सुणावणी १५ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे.

ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या निर्णय....
येत्या १५ जानेवारी रोजी राज्यातल्या १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. त्यासाठी राज्यातल्या अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाच्या आरक्षण काढणाऱ्या सोडती देखील घेण्यात आल्या होत्या. मात्र, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १५ डिसेंबर रोजी यापूर्वीच्या सरपंच पदाच्या आरक्षण निश्चित करणाऱ्या सर्व सोडती रद्द केल्या. तसेच सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंच पदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय जाहीर केला.

या निर्णयासाठी त्यांनी जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे आदी कारणांमुळे निवडणूक रद्द करून पुन:श्च निवडणूक घ्यावी लागते, असे कारण दिले आहे. त्याविरोधात गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील अॅड. विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अॅड. देविदास शेळके यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

आरक्षण धोरणाचा मूळ हेतूच मोडीत ....
या याचिकेत निवडणुकीनंतर सोडत काढल्याने संबंधित गावातील संपूर्ण संबधित मागास समुदायाऐवजी केवळ निवडून आलेल्या उमेदवारासाठीच सदरचे पद आरक्षित होईल, आणि त्यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद १४ चा थेट भंग होत असून एकूण आरक्षण धोरणाचा मूळ हेतूच मोडीत निघत असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

१५ जानेवारीला पुन्हा सुनावणी....
प्रथम सुनावणीदरम्यान हा निर्णय पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे आणि त्यामुळे या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. मात्र, मतमोजणी १८ जानेवारी रोजी होणार असून त्यानंतरच राज्य सरकारने नव्याने सोडत काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, त्यापूर्वीच म्हणजे १५ जानेवारी रोजीच या प्रकरणी पुन्हा सुनावणी घेण्यात येईल, असे न्यायालयाने यावेळी सांगितले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. देविदास शेळके बाजू मांडत आहे.