औरंगाबाद - युती सरकारच्या काळात नगराध्यक्ष आणि सरपंच थेट जनतेने निवडून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने रद्द केला. यावर माजी विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी टीका केली. एखादा निर्णय दुसऱ्याने घेतला म्हणून तो रद्द करणे योग्य नाही, असे मत माजी विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी व्यक्त केलं आहे.
हेही वाचा - 'या देशात पुन्हा मनुस्मृती राज येऊ देणार नाही, ते कागद मागायला आले तर त्यांना संविधान दाखवा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत होणारा घोडेबाजार थांबवण्यासाठी आम्ही नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची निवड जनतेने करावी असा निर्णय घेतला होता. आपला नगराध्यक्ष आणि सरपंच कोण असावा, हे नागरिकांनी ठरवायला हवे. लोकांना न आवडणारी व्यक्ती त्या पदावर बसली तर विकासासाठी अनेकवेळा अडचणी येतात. हा निर्णय ठाकरे सरकारने कायम ठेवायला हवा होता. मात्र, त्यांनी तो रद्द केल्याने परत घोडेबाजार माजेल, असे बागडे म्हणाले.
