औरंगाबाद – राज्याला म्यूकरमायकोसिससाठी (mucormycosis) केला जाणारा औषध पुरवठाबाबत जिल्हानिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायाधीश बी. यू. देबडवार यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना दिले आहेत. म्यूकरमायकोसिसच्या उपचारासाठी केंद्रशासनाकडून मराठवाड्याला कमी औषध पुरवठा झाल्यामुळे उपचार सुरु असलेल्या ६६९ रुग्णांपैकी १२४ जणांचा मृत्यू झाला. यापुढे २ ते ९ जून दरम्यान केंद्राकडून राज्याला होणाऱ्या पुरावठ्याबाबत जिल्हानिहाय माहिती सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आहे.
खंडपीठाने दिले निर्देश
म्यूकरमायकोसिसचे राज्यात ३ हजार २०० रुग्ण असून मराठवाड्यात ११७८ रुग्ण आहेत. त्यापैकी ३८५ बरे झाले असून १२४ जण दगावले, तर ६६९ जणांवर उपचार सुरु आहेत. उपचार सुरु असणार्‍या एकूण गरजेच्या केवळ ३० टक्के पुरवठा केल्यामुळे मराठवाड्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली. या बाबत असिस्टन्ट साॅलिसिटर जनरल अनिलसिंग यांना खुलासा करण्यास सांगितले. त्यावर केंद्रशासनाचे वकील अनिलसिंग म्हणाले, की मुंबई उच्च न्यायालयात केंद्राच्या वतीने सांगण्यात आले, की येत्या जूनमधे राज्याला अम्फोटेरिसिन बी व पोसाकोनाझोल व इसाव्हकॅनझोल नावाचे पर्यायी औषधी दिल्या जाणार आहेत. त्यासाठी हैदराबादच्या हाफकिन इन्स्टिट्यूटसोबतच औषधी कंपन्याना परवाने देण्यात आले असून आणखी औषधी कंपन्यांना केंद्राकडून परवाने देण्यात येत आहेत. अनिलसिंग यांच्या स्पष्टीकरणानंतर खंडपीठाने निर्देश दिले, की केंद्रशासनाने उच्च न्यायालयात दिलेले स्पष्टीकरण योग्य आहे. तरीही महाराष्ट्रात केंद्रशासनाकडून जिल्हानिहाय किती औषध पुरवठा केला जाणार आहे, याचा सविस्तर खुलासा करावा. या कारवाईत न्यायालयीन मित्र म्हणून वकील सत्यजित बोरा यांनी कामकाज पाहिले.
हेही वाचा-क्राईम कॅपिटल बिबट्याच्या दहशतीने भयभीत, कुत्रा आणि बोक्यात दिसू लागला बिबट्या
