औरंगाबाद - जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतन कपातीच्या घेतलेल्या निर्णयाचा जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियन ने स्वागत केल. आई वडिलांना जर कोणी सांभाळत नसेल तर घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागतच केले पाहिजे असे निर्णय राज्य स्तरावर सर्वत्र लागू केले तर निश्चित याचा फायदा होईल असे मत जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेतर्फे व्यक्त करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचा 'तो' निर्णय शासन स्तरावर राबवा जिल्हा परिषदेने घेतला हा निर्णय -
वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळण्यास नकार देणाऱ्या जिल्हा परिषद अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. कपात केलेले 30 टक्के वेतन आई-वडिलांच्या खात्यात वर्ग केला जाईल असा प्रस्ताव जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीना शेळके यांनी मांडला होता, या प्रस्तावाला एक मुखाने संमती देण्यात आली होती.
निर्णयाचे सर्वस्तरातून स्वागत -
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत घेतलेल्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत केले गेले. राज्यात तिसरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, ज्यासंस्थेने अशा पद्धतीने निर्णय घेतला होता. याआधी बीड आणि नगर येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अशा पद्धतीचा निर्णय घेण्यात आला होता. आई-वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात करण्याचा हा निर्णय होता. याच निर्णयाचा आधार घेत औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या एका शिक्षकाच्या वडिलांनी जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार मलाही मुलाच्या वेतनातून मदत मिळावी अशी मागणी केली होती. या तक्रारीचा आधार घेत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता आणि तो मंजूरही करण्यात आला.
राज्यात कायदा करण्याचे आवाहन -
औरंगाबाद जिल्हा परिषद घेतलेल्या या निर्णयाचे स्वागत जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनने केल आहे. जन्मदात्या आई वडीलांना उतारवयात असे सोडून देणे म्हणजे देवाची अवमान करण्यासारख आहे. त्यांना अशा अवस्थेत सोडून हे दुर्दैवी असल्याचे मत संघटनेचे सचिव प्रदीप राठोड यांनी व्यक्त केले. शहर विभागात नोकरी करणाऱ्या घरांमध्ये अशा परिस्थितीत अशा पद्धतीची परिस्थिती वाढत चालली आहे. त्यामुळे अशाच पद्धतीचे निर्णय शासनस्तरावर घेत, राज्यभर राबवले गेले पाहिजे असे आवाहन सरकारला करत असल्याचे मत जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे सचिव प्रदीप राठोड यांनी केल.
