औरंगाबाद (वैजापूर) - तालुक्यातील 105 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका नुकत्याच पार पाडून त्यांचे निकालही जाहीर करण्यात आले. त्यानंतर सरपंचपदाचे आरक्षणही जाहीर करण्यात येणार होते. परंतु तालुक्यातील सिरसगाव व बळ्हेगाव येथील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत काहींनी हरकत घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. त्यामुळे तालुक्यातील 135 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाचा विषय लांबणीवर पडला होता. परंतु न्यायालयाने यासंदर्भात 3 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेऊन या दोन्हीही ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सरपंचपदाचा वाद थेट औरंगाबाद खंडपीठात-
तालुक्यात एकूण 135 ग्रामपंचायती असून यापैकी 105 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या व त्यांचे निकालही जाहीर करण्यात आले. तत्पूर्वी ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षणही जाहीर करण्यात आले होते. परंतु राज्यशासनाने या आरक्षणास स्थगिती दिली होती. निवडणुका झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यानुसार 25 जानेवारी रोजी या पदासाठी आरक्षण सोडत काढण्यात येणार होती. परंतु हा निर्णय पुन्हा रद्द करून आरक्षणाची तारीख पुढे ढकलून 29 जानेवारी करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात तालुक्यातील सिरसगाव व बळ्हेगाव येथील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचा वाद थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पोहोचवून याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली.