छत्रपती संभाजीनगर :राज्यातील दोन शहरांची नावे बदलण्यास केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः ट्विट करून ही माहिती दिली आहे. त्यांनी आपल्या ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, औरंगाबादचे 'छत्रपती संभाजीनगर' आणि उस्मानाबादचे 'धाराशिव'! राज्य सरकारच्या निर्णयाला केंद्र सरकारची मान्यता! मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आणि केंद्रीय मंत्री मा. अमित शाह, यांचे खूप खूप धन्यवाद! मुख्यमंत्री एकनाथजींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजूरा दिली आहे. औरंगाबादचे नामकरण करण्याची शिफारस १६ जुलै २०२२ रोजी मंत्रिमंडळात करण्यात आली होती. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सांगितले.
20 वर्षापासून मागणी :औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांच्या नामांतर कण्याची मागणी महाराष्ट्रात गेली 20 वर्षापासून सुरु होती. याआधी ठाकरे सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद शहराला संभाजीनगर आणि उस्मानाबादला धाराशिव असे नाव देण्यात आले. मात्र, शिंदे सरकार आल्यानंतर या निर्णयाला स्थगिती देऊन पुन्हा मंत्रिमंडळात प्रस्ताव आणून दोन्ही शहरांची नावे बदलण्यात आली. त्यानंतर याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव :नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाचे निर्णय राज्यात सत्ताबदल होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने राज्यातील दोन मोठ्या शहरांची नावे बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. औरंगाबादचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करण्याच्या दोन निर्णय त्यांनी घेतले होते. औरंगाबादच्या छत्रपती संभाजीनगर या नावाला आव्हान देणारी याचिका यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. आता उस्मानाबादचे नाव बदलून धाराशिव करण्यावरही आक्षेप घेण्यात आला होता. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शेख इस्माईल मसूद शेख आणि इतर 16 जणांनी 16 जुलै 2022 रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशिव जिल्हा असे नामकरण करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या विरोधात विविध याचिका दाखल होत्या : याचिकेत काय म्हटले होते की, मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत, 1998 मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण धर्शिव करण्यात आले. हा निर्णय सरकारने 2001 मध्ये रद्द केला. राज्य सरकारने घेतलेला नामांतराचा निर्णय पूर्णपणे राजकीय असून, मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. केंद्र सरकारचे. केवळ राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले म्हणून नाव बदलण्याचा असा निर्णय घेता येणार नाही. नाव बदलण्याचा निर्णय हा घटनेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून धाराशिव करण्याचा 16 जुलैचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा -Kejriwal meet Uddhav Thackeray: मोठी घडामोड.. अरविंद केजरीवाल उद्धव ठाकरेंच्या भेटीला, मातोश्रीवर दाखल
