महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

पाण्याच्या योजनेत औरंगाबाद पालिकेची भागीदारी नको, भाजपची मागणी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे औरंगाबाद शहरासाठी नव्या पाणी योजनेचा शुभारंभ करण्यासाठी शहरात येणार आहेत. आधीच शहरात राजकारण रंगल्याचे पाहायला मिळाले.

bjp-demands-no-involvement-of-aurangabad-municipal-corporation-in-water-scheme
पाण्याच्या योजनेत औरंगाबाद पालिकेची भागीदारी नको, भाजपची मागणी

By

Published : Dec 11, 2020, 6:53 PM IST

औरंगाबाद - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या औरंगाबाद दौऱ्याच्या आधी शहरात राजकारण रंगल्याचे पाहायला मिळाले. मुख्यमंत्री ठाकरे शहरासाठी नव्या पाणी योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत. मात्र, ही योजना भाजपने मागच्यावर्षी आणली असून या योजनेत पालिकेचा हिस्सा देखील राज्य सरकारने भरावा अशी मागणी भाजप आमदार अतुल सावे यांनी केली आहे.

पाण्याच्या योजनेत औरंगाबाद पालिकेची भागीदारी नको, भाजपची मागणी

मुख्यमंत्री करणार पाणी योजनेचा शुभारंभ -

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे औरंगाबाद शहरासाठी नव्या पाणी योजनेचा शुभारंभ करण्यासाठी शहरात येणार आहेत. 1860 कोटींची ही योजना आहे. जवळपास 45 किलोमीटर इतकी नवी पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. दोन वर्षांमध्ये ही नवीन पाणी योजना कार्यान्वित होणार आहे. ही योजना पूर्ण होत असताना औरंगाबाद महानगर पालिकेला 633 कोटी रुपये भरावे लागणार आहे.

भाजपचा नव्या योजनेला आक्षेप -

औरंगाबाद शहरासाठी नवीन पाणी योजना महत्वपूर्ण मनाली जात आहे. ही योजना चांगली असली तरी या योजनेत महानगर पालिकेचा वाटा राज्यसरकारनेच भरायला हवा. अशी मागणी भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी केली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अवघ्या काही दिवसांमध्ये योजनेला मंजुरी दिली होती. त्यावेळी महानगर पालिकेला आपला सहभाग द्यायचा नव्हता, सर्व योजना राज्य सरकार पूर्ण करणार होते. पालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता 633 कोटी महानगर पालिका भरू शकणार नाही. त्यामुळे याआधी पाणी योजना जशी फसली तशी ही योजना देखील फसेल, त्यामुळे सरकानेच योजना पूर्ण करावी अशी मागणी आमदार अतुल सावे यांनी केली.

योजना पूर्ण होण्यास आहेत अडचणी -

औरंगाबाद ते पैठण मार्गावर 45 किलोमीटर मोठ्या क्षमतेचे नवीन पाईपलाईन योजनेअंतर्गत टाकण्यात येणार आहे. या मार्गात अनेक अडथळे येणार असल्याने योजना पूर्ण करण्याचे आव्हान आहे. पैठण ते औरंगाबाद य दरम्यान 6 ते 7 गाव असून रस्त्यावरील अतिक्रमण, बांधकाम, वृक्ष यांचा अडथळा आहे. या योजनेसाठी काही झाड कापावी लागणार आहेत. त्याबाबत पालिका किंवा राज्य सरकार काय उपाय योजना करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details