औरंगाबाद - राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. त्या प्रकरणात आदेश डावलल्याने चव्हाण यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. शिक्षण संस्थेतील शिक्षकाला वेतन दिले नसल्याने न्यायालयाने आदेश दिले होते, त्या प्रकरणात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
अर्धापूर येथील शंकरराव चव्हाण महाविद्यालयात सुरेश गजबारे हे 2005 पासून शिक्षक म्हणून सेवेत कार्यरत आहेत. मात्र त्यांना वेतन देण्यात आले नसल्याने त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावर खंडपीठाने 2014 ते 2018 या काळातील वेतन तीन महिन्यात द्यावे, असे संस्थेच्या सचिवांना आदेशीत केले होते. माजी मुख्यमंत्री आणि राज्याचे विद्यमान मंत्री अशोक चव्हाण संस्थेचे सचिव असल्याने त्यांनी वेतन अदा करणे बंधनकारक होते, मात्र तसे झाले नाही.
न्यायालयाचा अवमान केल्याने नोटीस-
सुरेश गजबारे यांना तीन महिन्यांच्या आत वेतन द्यावे, असे औरंगाबाद खंडपीठाने आदेशीत केले असताना देखील संस्थेच्या सचिवांनी म्हणजेच अशोक चव्हाण यांनी वेतन दिले नाही. त्यामुळे त्यांनी खंडपीठाचा अवमान केला, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर चव्हाण यांना खंडपीठांने नोटीस बजावत पुढील सुनावणीला आपले म्हणणे मांडायच्या सूचना दिल्या आहेत.