येस बँक प्रकरण : नगरसेवकाच्या आक्षेपामुळे 'या' महानगरपालिकेचे वाचले 240 कोटी

2017 मधे स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहराला केंद्र सरकारने 240 कोटी रुपये दिले. त्यावेळी येस बँकेने बचतीवर सात टक्के व्याज देण्याचे पालिकेला सांगितले. व्याज चांगले मिळणार असल्याने पालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांनी येस बँकेत पैसे ठेवण्याचे ठरवले. मात्र, त्यावेळी भाजप नगरसेवक प्रमोद राठोड यांनी त्याला विरोध करून पैसे सुरक्षित राहावेत म्हणून सरकारी बँकेत पैसे ठेवण्याची मागणी केली होती. यानंतर 2018 मध्ये येस बँकेतून पैसे एसबीआय बँकेत ठेवण्यात आले.

औरंगाबाद - येस बँकेवर निर्बंध आल्यानंतर अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था अडचणीत आल्या आहेत. मात्र, औरंगाबाद महानगर पालिका थोडक्यात बचावली आहे. दोन वर्षांपूर्वी 240 कोटी रुपये एसबीआय बँकेत हलवल्याने हा धोका टळला आहे.

2017 मधे स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहराला केंद्र सरकारने 240 कोटी रुपये दिले. त्यावेळी येस बँकेने बचतीवर सात टक्के व्याज देण्याचे पालिकेला सांगितले. व्याज चांगले मिळणार असल्याने पालिका आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांनी येस बँकेत पैसे ठेवण्याचे ठरवले. मात्र, त्यावेळी भाजप नगरसेवक प्रमोद राठोड यांनी त्याला विरोध करून पैसे सुरक्षित राहावेत म्हणून सरकारी बँकेत पैसे ठेवण्याची मागणी केली होती. यानंतर 2018 मध्ये येस बँकेतून पैसे एसबीआय बँकेत ठेवण्यात आले. मात्र, नव्याने सुरू झालेल्या सिटीबसचे खाते अधिकाऱ्यांनी येस बँकेत उघड्याने नऊ कोटी रुपये अटकल्याने अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे.

रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर निर्बंध लादल्यामुळे अनेकांचे पैसे अडकले असल्याचे पहायला मिळाले आहे. यात राज्यातील काही महानगर पालिकांचेही कोट्यावधी रुपये अडकले आहेत. यामुळे त्या महानगर पालिकांमध्ये विकास काम होणार कसे? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तर तेच औरंगाबाद महानगर पालिकेतील नगरसेवकाने केलेल्या विरोधामुळे ही महानगरपालिका थोडक्यात बचावली आहे.

हेही वाचा -"येस बँकेचा तात्पुरता खोळंबा, आठवडाभरात बँकेचे व्यवहार सुरळीत होतील"

स्मार्ट सिटी अंतर्गत 2017 मध्ये केंद्र सरकारने 240 कोटींचा निधी महानगर पालिकेला दिला. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त ओमप्रकाश बकुरिया यांच्या काळात येस बँकेने वार्षिक सात टक्के व्याजदर देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे स्मार्टसिटीचे आलेले 240 कोटी येस बँकेत ठेवण्यात आले. यात जास्त व्याज मिळेल मात्र, पैसे सुरक्षित आहेत का? असा प्रश्न नगरसेवक प्रमोद राठोड यांनी उपस्थित करत आपला आक्षेप नोंदवला. बकोरिया यांची बदली झाल्यावर दीपक मुंगळीकर आयुक्त म्हणून रुजू झाल्यावर प्रमोद राठोड यांनी पाठपुरावा केला आणि आपला विरोध लावून धरला. त्यामुळे मनपा आयुक्त मुंगळीकर यांनी येस बँकेत असलेले 240 कोटी एसबीआय बँकेत ठेवण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे येस बँकेत असलेले पैसे एसबीआय मध्ये ठेवण्यात आले. यामुळे औरंगाबाद महानगर पालिका थोडक्यात बचावली आहे.

अशा परिस्थितीत तरी स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुरू झलेली बस सेवेचे खाते येस बँकेत असल्याने जवळपास नऊ कोटी रुपये अडकल्याचे समोर आले आहे. म्हणून विरोध असताना देखील सिटी बसचे खाते येस बँकेत उघडले कसे? असा प्रश्न करत याची चौकशी करण्याची मागणी भाजप गटनेते प्रमोद राठोड यांनी केली आहे.