औरंगाबाद - कर्जमाफी दिलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू नका, असे शासनाचे आदेश आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. दाखल असलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीनुसार खंडपीठाने बँकेसह राज्य सरकारला आणि डिव्हीजनल रजिस्ट्रारला आपले म्हणणे मांडायला सांगितले आहे.
राज्य सरकारने 27 डिसेंबर 2019 ला राज्यातील 29 लाख शेतकऱ्यांचे दोन लाखापर्यंतचे कर्ज व्याजासह माफ करण्याचे आदेश काढले होते. त्याचबरोबर सरकारची मदत मिळण्यास उशीर जरी झाला तरी कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देण्यास आडकाठी करू नका, असे आदेश दिले. औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ऐन पेरणीच्या काळात कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली असल्याने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.
मी पैठणकर या संस्थेच्या वतीने किशोर तांगडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारत असल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली. कर्ज हवे असेल तर आधीच्या कर्जाचे व्याज भरा, असा तगादा बँकेने लावला आहे. याबाबत राज्य सरकारने बँकेला पत्र देखील दिले आहे. मात्र, बँक व्याज वसुली करत असल्याचे सांगत याबाबत जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली. बँक राज्य सरकारचे म्हणणे सुद्धा जुमानत नाही. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करा, अशी मागणी अ‌ॅड. सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आली आहे. यावर खंडपीठाने राज्य सरकार, डिव्हीजनल रजिस्ट्रार आणि औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँक याना नोटीस बजावली आहे. 2 आठवड्यात म्हणणे मांडावे, असे आदेश दिले आहेत. बँकेच्या या धोरणामुळे हजारो शेतकरी कर्जापासून वंचित राहिल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.
