औरंगाबाद - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या साडेआठ कोटींच्या कर्जमाफी प्रकरणात कोर्टात करण्यात आलेला सी-समरी अहवाल मुख्य न्यायदंडाधिकाऱयांनी नामंजूर केला होता. तसेच या प्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे देण्याचे आदेशही औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे आता संचालक मंडळाच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा - 'अनेकांच्या नामांकन अर्जात चुका, मात्र माझाच अर्ज जाणीवपूर्वक बाद केला'
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने विविध सहकारी संस्थांना 8 कोटी 52 लाख रुपयांचे कर्ज वाटले होते. हे कर्ज 2011-2014 च्या कालावधीत संचालक मंडळाने माफ केले. या प्रकरणात कोर्टात दाखल करण्यात आलेला सी-समरी अहवाल मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नामंजूर केला. या निर्णयाविरूद्ध सदाशिव गायके यांनी फौजदारी याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या प्रकरणात 28 आरोपींवर क्रांतिचौक पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी आता सीआयडी चौकशी करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळाच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणात शिवसेनेचे सिल्लोडचे उमेदवार अब्दुल सत्तार, पैठणचे सेनेचे उमेदवार संदीपान भुमरे, गंगापूरचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार संतोष माने यांच्या आई मंदा माने, बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार नितीन पाटील यांच्यासह 28 जण आरोपी आहेत. या आरोपींमध्ये विधानसभा उमेदवारांचे नाव समाविष्ठ असल्याने ऐन निवडणुकीच्या काळात सर्वच आरोपींच्या अडचणीत वाढ होणार असल्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - एमआयएमचा बाप मीच; खैरेंचे जलील यांना प्रतिउत्तर
