औरंगाबाद : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अखत्यारीतील शाळांच्या इमारतींची माहिती सादर करण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात पाच सदस्यीय समिती स्थापन करून पुढील साठ दिवसात अहवाल तयार करावा, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने शाळांच्या दुरवस्थेबाबत याचिका दाखल करून चांगल्या सुविधा निर्माण व्हाव्यात, यासाठी अहवाल तयार करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती वकील रश्मी कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
शाळांची दयनीय अवस्था :स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अंतर्गत चालणाऱ्या शाळांमध्ये गोर-गरीबांचे मुले शिकतात. त्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सरकारतर्फे नेहमी सांगितले जाते. असे असले तरी त्यांच्या इमारती मात्र, खराब अवस्थेत आहेत. मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधे विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते. त्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याची माहिती समोर आली. अनेक शाळेच्या इमारतींमध्ये दारूच्या बाटल्या, गुटखा, सिगारेट आढळून येत आहेत. या सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने योग्य नसल्याने, खंडपीठाने 2018 मध्ये स्वतः दखल घेतली होती. अशा इमारतीबाबत योग्य दखल घेण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.