औरंगाबाद:नामांतरप्रश्नी हरकती न मागवता निर्णय कसा घेतला? कार्यालयीन कार्यवाही झालेली नसताना सचिवपदावरील अधिकारी बदलेले नाव कसे वापरतात? केंद्र सरकारला त्यांची स्थिती काय, असे तीन प्रश्न उच्च न्यायालयाने विचारल्याचे ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांनी सांगितले. चौकशीवर केंद्र व राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, संपूर्ण कारवाई गृह मंत्रालयाच्या 1953 च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केली गेली होती. पुढील तारखेला न्यायालयासमोर ते तथ्ये ठेवण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्याचवेळी अ‍ॅड. जावेद शेख यांनी मोहम्मद हिशाम उस्मानी यांच्या याचिकेत नमूद मार्गदर्शक तत्त्वे काढून ते तत्त्वे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले.
प्रक्रिया पूर्ण नाही:महाविकास आघाडी सरकार पायउतार होत असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या पक्षाचा अजेंडा असलेला औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नाव बदलाचा प्रस्ताव पास केला होता. 16 जुलैला 2022ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर जवळपास 19 याचिकांवर सुनावणी पार पडली आहे. त्यात औरंगाबाद जिल्हाचे नाव संभाजीनगर तर उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव धाराशिव असे केले. काही दिवसात शिंदे फडणवीस सरकार आले. त्यांनी नवीन प्रस्ताव पास करत संभाजीनगर ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर असे नाव जाहीर केले. अ‍ॅड. जावेद शेख यांनी सरकारने हरकती मागवण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेला बायपास केला, असे सांगितले. सरकारी वकीलांनी राज्य सरकारला कोणती हरकत प्राप्त झाली, किंवा नाही याची याची माहिती देण्यास वेळ मागितला. न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला 15 फेब्रुवारी रोजी आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले.