औरंगाबाद खंडपीठाकडून सहा महाविद्यालयांचे इरादापत्र रद्द; मंत्री अब्दुल सत्तारांच्या तीन महाविद्यालयांचा समावेश

सारोळा, अंभई व अंधारी, सिल्लोड शहर, अजिंठा, बनोटी (ता. सोयगाव) या सहा ठिकाणी नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी संबंधित संस्थांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे प्रस्ताव पाठवले हाेते. यंदा विद्यापीठाकडे एकूण 182 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते.

औरंगाबाद - महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या तीन महाविद्यालयांसह सहा महाविद्यालयांसाठी राज्य शासनाने दिलेले इरादापत्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केले. विद्यापीठ कायद्यानुसार अपवादात्मक परिस्थितीत इरादापत्र देण्याचा सरकारला अधिकार आहे. मात्र, त्याची कारणे देणे गरजेचे असते. या प्रकरणात तसे नमूद करण्यात आलेले नसल्याचे सांगून न्यायमूर्ती संजय व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एम. लड्डा यांनी हा आदेश दिला.

दोन महाविद्यालयांनी घेतली न्यायालयात धाव -

सारोळा, अंभई व अंधारी, सिल्लोड शहर, अजिंठा, बनोटी (ता. सोयगाव) या सहा ठिकाणी नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी संबंधित संस्थांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडे प्रस्ताव पाठवले हाेते. यंदा विद्यापीठाकडे एकूण 182 प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. मात्र, विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने त्रुटी काढून 170 प्रस्ताव नकारात्मक शिफारशीसह शासनाकडे पाठविले. तर 12 प्रस्तावांबाबतच सकारात्मक शिफारस केली. हे प्रस्ताव शासनाच्या इरादापत्रासाठी हाेते. त्यानुसार शासनाने 12 पैकी 5 प्रस्तावांना इरादापत्र मंजूर केले. तर नकारात्मक प्रस्तावातील 170 पैकी 65 प्रस्तावांनाही आदेशानुसार इरादापत्र दिले. त्यामुळे इरादापत्र न मिळालेल्या दोन संस्थांनी या निर्णयाला खंडपीठात आव्हान दिले हाेते.

हेही वाचा -गायीला राष्ट्रीय प्राणी घोषित करा; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सल्ला

परवानगी देणे चुकीचे -

दोन संस्थांमधील अंतर 15 किलोमीटरपेक्षा जास्त असणे, लाेकसंख्येचा निकष न पाळणे, स्वत:ची इमारत नसणे, मुदत ठेव नसणे आदी कारणे पुढे करत मंजूर संस्थांचे इरादापत्र रद्द करावे, अशी विनंती याचिकेत केली हाेती. विद्यापीठाने ज्या संस्थांविषयी नकारात्मक प्रस्ताव दिले हाेते, त्यांना महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा 2016 च्या कलम 109 (३) (ड) नुसार इरादापत्र देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला आहेत. मात्र, ते करताना विद्यापीठाने नकारात्मक शिफारशीत जी कारणे दिलेली आहेत त्याची प्रत्येक प्रस्तावनिहाय योग्य कारणे देणे गरजेचे असते. त्यानंतरच शासनाने अपवादात्मक परिस्थितीतील हे अधिकार वापरावेत, असे कायदा सांगताे. मात्र, या प्रकरणात शासनाने कुठलेही ठाेस कारण न देता व प्रत्येक प्रस्तावाचा स्वतंत्र विचार न करता सरसकट इरादापत्र मंजूर केले, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे हाेते. त्यामुळे खंडपीठाने मंत्रालयातून या संस्थांच्या मूळ संचिका मागवल्या होत्या. त्यावर सरकारी वकीलही व्यवस्थित खुलासा करू शकले नाहीत. त्यामुळे खंडपीठाने सहा महाविद्यालयांचे इरादापत्रच रद्द केले. ज्यामध्ये राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या तीन महाविद्यालयांचा समावेश आहे.