औरंगाबाद -ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या 833 शाळांचे थकलेली विज बिल भरण्यासाठी प्रशासनाकडे निधी उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांनी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड यांच्यासमोर ही माहिती दिली. या शाळांमधे आता सौरऊर्जा वापरून वीजपुरवठा करण्याबाबत मागणी करण्यात आली. जिल्ह्यात 2131 जिल्हा परिषदेच्या शाळा आहेत. त्यामध्ये 833 शाळांमध्ये वीजपुरवठा नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तूर्तास संबंधित शाळांना वीज मिळू शकणार नाही हे देखील जिल्हा परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर निश्चितच शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
वर्षांपूर्वी करण्यात आली होती सरकारकडून घोषणाजिल्ह्यातील अनेक शाळांचे गेल्या दोन वर्षांपासून विजेचे बिल भरण्यात आले नाही. त्यामुळे 833 शाळांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. तर काही ठिकाणी नागरिकांनी वर्गणी करून विजेची बिल भरावे का असे देखील विचारणा केली होती. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबत एक बैठक घेऊन आदेश दिले होते. तर, त्यावेळच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 14 कोटी रुपये भरणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र या घोषणा अद्यापही अमलात आलेल्या नाही, परिणामी 833 शाळा आजही अंधारात आहेत.
परिषदेत विद्यार्थी संख्या वाढलीसरकारी शाळा असल्याने शिक्षणाचा दर्जा चांगला नसतो अशी ओरड नेहमी केली जाते. मात्र, गेल्या काही वर्षात जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या वाढली आहे. काही ठिकाणी शाळांचे शिक्षण इतके चांगले आहे की खाजगी शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या शाळेत प्रवेश घेत शिक्षण सुरू केले, तर दुसरीकडे डिजिटल शाळांची संख्या देखील वाढल्याने आर्थिक अडचण असलेल्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण मिळणे शक्य झाल आहे. त्यात आता वीज बिल कोणी भरायचे हा प्रश्न निर्माण झाल्याने या सर्व सरकारी योजना नावालाच आहेत का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांचे "सिएसआर" वर भरजिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी निलेश गटणे यांनी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्यासमोर शाळांबाबत व्यथा मांडली. त्याबाबत बैठक देखील घेण्यात आली. यावेळी शाळांचा वीजपुरवठा खंडित आहे, त्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याने पैसे भरणे शक्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी सोलार द्वारे वीजपुरवठा योजना राबवली जात असून, सीएसआर मधून ही योजना राबवून शाळांना वीज दिली जाईल अस आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉक्टर भागवत कराड यांनी दिल आहे. मात्र, दोन केंद्रीय मंत्री, तीन कॅबिनेट मंत्री आणि एक विरोधी पक्ष नेता असलेल्या, या जिल्ह्यात वीज पुरवठा खंडित होऊ कसा शकतो? असा प्रश्न देखील सर्वसामान्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हेही वाचा -DCM Fadnavis निवडणुकांच्या तोंडावर उपमुख्यमंत्र्यांकडून घोषणांचा पाऊस, वाचा काय आहेत घोषणा
