बीजी वन कापूस लावायची परवानगी द्या, शेतकऱ्यांची सरकारकडे मागणी

बीजी वन या कापसाच्या जातीच्या लागवडीच्या परवानगीसाठी शेतकरी संघटनेने 1997 पासून लढा उभारला. नंतर याला परवानगी ही मिळाली. मात्र कालांतराने पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे या वाणावर बंदी घालण्यात आली.

औरंगाबाद - एचटीबीटी या सुधारित वाणाची पेरणी करण्यासाठी सरकारने बंदी घातली आहे. शेतकरी संघटनेने या निर्णयाची होळी करत केंद्र सरकारचा निषेध केला. औरंगाबादच्या क्रांति चौक भागात शेतकऱ्यांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असलेल्या या वाणाला काही खाजगी कंपन्यांना फायदा व्हावा म्हणून ही बंदी घातल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.

एचटीबीटी वाणाच्या पेरणीवरील बंदी उठविण्याची मागणी करताना शेतकरी

बीजी वन कापसाच्या जातीच्या लागवडीस परवानगी मिळविण्यासाठी शेतकरी संघटनेने 1997 पासून लढा उभारला होता. आणि 2002 मधे बीजी 1 या कापसाच्या लागवडीची देशात परवानगी मिळाली. 2006 मधे बीजी 2 या जेनेटिकली मॉडीफाईड तंत्राने विकसित जातीच्या कापसाला परवानगी देण्यात आली. मात्र कालांतराने पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे या वाणावर बंदी घालण्यात आली. पर्यावरणवाद्यांच्या म्हणण्यानुसार एचटीबीटी च्या पीकांमुळे कापूस, मका, वांगी, मोहरी पासून कँसर सारखे आजार होतात. त्यामुळे ही बंदी घालण्यात आली.

2010 पासून जगभरात एचटीबीटी हे वाण पेरलं जाते. मात्र भारतात त्याच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं वाण आहे ज्याला कुठल्याही प्रकारचे खत लागत नाही. शिवाय उत्पादन ही जास्त येते. असे असताना घातलेली बंदी चुकीची असल्याचे शेतकरी नेते कैलास तवार यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात काय पिकवावं हे शेतकऱ्यांनी ठरवलं पाहिजे. पण तसं होत नाही इतकंच नव्हे तर शेतकऱ्यांनी हे वाण वापरल्यास गुन्हे दाखल केले जातात. त्यामुळे सरकारचे धोरण चुकीचे असल्याने सरकारच्या या आदेशाची होळी शेतकऱ्यांनी केली.