अमरावती - पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी गुरुवारी मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा याठिकाणचा दौरा केला. कोरोनाचा वाढता विळखा लक्षात घेऊन आदिवासी बहुल भाग असलेल्या मेळघाटात कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्यासह त्याचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी पाणीपुरवठा, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत ठेवावा. तसेच प्रशासनाने प्रत्येक गावाचा सातत्याने आढावा घेऊन अडचणींचे निराकरण करावे, असे आदेशही दिले.
कोरोना महामारीच्या या कठीण काळात काही अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे, गैरहजर राहून आदिवासी बांधवांना त्यांच्या सेवा- सुविधांपासून वंचित ठेवल्याचा प्रकार आढळल्यास कठोर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला. कोरोनासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांकडून प्रत्येक तालुक्यात भेट देऊन तेथील यंत्रणेचा आढावा घेतला जात आहे.
पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांनी आज धारणी व चिखलदरा येथे भेट देऊन तेथील सुविधांची पाहणी केली. त्यांनी धारणी येथे आयोजित बैठकीद्वारे पाणीटंचाई, अन्नधान्य वितरण व्यवस्था, आरोग्य, बांधकाम, मनरेगा कामे, कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रम आदी विविध बाबींचा आढावा घेतला. पालकमंत्री ठाकूर म्हणाल्या की, मेळघाटातील धारणी व चिखलदरा तालुक्यात जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात कुठेही अडथळा येता कामा नये. यासंबंधी यापूर्वीही वेळोवेळी निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एकही तक्रार येता कामा नये.
आरोग्य यंत्रणेने सजग राहून काम करावे. तपासणी मोहीम व्यापक व तीव्र करावी. कुणीही आपले कार्यालयीन क्षेत्र सोडता कामा नये. कुठलीही हलगर्जी झाल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात संचारबंदी लागू आहे. या काळात आदिवासी बांधवांपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा व आरोग्य सेवा पुरविणे हे प्राधान्याने करण्याची यंत्रणेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ही कामे गांभीर्याने व्हावी, असेही त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री यशोमती ठाकूर यांचा मेळघाट दौरा पालकमंत्री पुढे म्हणाल्या की, जीवनावश्यक वस्तू खरेदीच्या वेळा निश्चित करून देण्यात आल्या आहेत. ठिकठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होण्याबाबत कटाक्षाने लक्ष द्यावे. टेक होम रेशन व स्तनदा, गर्भवती माता यांच्यासाठी आहार योजनेतून वेळोवेळी पुरवठा होत आहे का, याची खातरजमा स्वत: अधिका-यांनी करावी. मनरेगाअंतर्गत स्थानिकांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध करून द्यावा. कृषी विभागाने शेतकरी बांधवांच्या अडचणी लक्षात घेऊन तात्काळ निराकरण करावे. शेतमाल खरेदीसाठी नाफेड योजनेला गती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
