महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

वेतन कपात प्रकरण: रतन इंडियाच्या एमबीपीएल सहाय्यक कंपनी विरोधात कामगारांची तक्रार - अमरावती रतन इंडिया

कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने लॉकडाऊनचे पालन करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार सर्व क्षेत्रातील कामगारांना सक्तीची सुटी देण्यात आली होती. सोबतच कारखानदारांनी कोणत्याही कामगाराची वेतन कपात करू नये, असा आदेश केंद्रातर्फे देण्यात आला होता. मात्र, रतन इंडियामधील एमबीपीएल या सहाय्यक कंपनीने जवळपास तीनशे कामगारांचे वेतन कापले आहे.

Workers
कामगार

By

Published : May 10, 2020, 10:37 AM IST

अमरावती -नांदगाव पेठ औद्योगिक वसाहतीत रतन इंडिया या वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपनीची एमबीपीएल ही शाखा आहे. एमबीपीएलने जेवढी हजेरी तेवढेच वेतन कामगारांना दिल्याने कंपनी व्यवस्थापना विरोधात शेकडो कामगारांनी शुक्रवारी एल्गार पुकारला. लॉकडाऊनच्या काळात कामगारांना कामावर येता आले नाही, व्यवस्थापनाने प्रत्येक कामगाराला केवळ चार ते पाच दिवसांचे तुटपुंजे वेतन दिले. त्यामुळे संतप्त कामगारांनी माहुली पोलीस स्टेशन गाठून एमबीपीएल विरोधात तक्रार दाखल केली. केंद्रशासनाच्या आदेशानुसार लॉकडाऊनमध्ये कामगारांना आर्थिक पाठबळ देण्याऐवजी कंपनी कामगारांची अडवणूक करत असल्याचा कामगारांनी आरोप केला.

नंदकिशोर पोलगावंडे, कामगार

कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने लॉकडाऊनचे पालन करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार सर्व क्षेत्रातील कामगारांना सक्तीची सुटी देण्यात आली होती. सोबतच कारखानदारांनी कोणत्याही कामगाराची वेतन कपात करू नये, असा आदेश केंद्रातर्फे देण्यात आला होता. मात्र, रतन इंडियामधील एमबीपीएल या सहाय्यक कंपनीने जवळपास तीनशे कामगारांचे वेतन कापले आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात गरजेनुसार कामगारांना आठवड्यातून एक किंवा दोन वेळा कामावर बोलावण्यात आले. तेव्हा कामगारांनी कोरोनाची चिंता न करता जीव धोक्यात घालून आपले कर्तव्य पार पाडले. मात्र, वेतन देते वेळी केवळ पाच ते सहा दिवसांचे वेतन कामगारांना देण्यात आले, असा आरोप कामगारांनी केला आहे.

शासनाचे आदेश असताना देखील व्यवस्थापनाने वेतन कपात केल्याने शुक्रवारी शेकडो कामगारांनी एमबीपीएलचे व्यवस्थापक तिवारी यांना विचारणा केली. तेव्हा तिवारी यांनी 'तुमच्याकडून काय होते ते करा, मला एवढेच वेतन देण्याचे सांगण्यात आले,' असे उद्धटपणे बोलून कामगारांना हाकलून लावले. कुठे तक्रार केली तर कामावरून कमी करण्याची धमकी सुद्धा दिली, असल्याचे कामगारांनी म्हटले आहे.

त्यामुळे संतप्त कामगारांनी थेट पोलीस स्टेशन गाठून आपली तक्रार नोंदवली. कामगारांच्या न्याय व हक्काचा विषय हा कामगार आयुक्तांच्या कक्षेत असून, या प्रश्नावर मात्र जिल्हा प्रशासन मूग गिळून बसले आहे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details