विदर्भातील जनतेसाठी वीज दर निम्मे करा, विदर्भ आंदोलन समितीची मागणी

वीज देयकापोटी विदर्भातील उद्योजक, व्यवसायिक, शेतकरी व सामान्य जनता भरडली जात आहे. विदर्भातील जनतेवर अन्यायकारक वीजदर लादण्यात आले आहेत, असा आरोप समितीने केला आहे.

अमरावती- महाराष्ट्रात विजेचे दर भरमसाठ असताना आता 53 कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी वीज दरवाढीचा निर्णय प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याचा विदर्भातील जनतेला फटका बसणार आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक वीज निर्मिती करणाऱ्या विदर्भातील जनतेसाठी एकूण राज्यातील वीज दराच्या तुलनेत निम्मे दर असावे, अशी मागणी विदर्भ आंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात येत आहे.

या मागणीसाठी आज विदर्भ आंदोलन समितीच्या वतीने अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानकासमोर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. गुजरात, तेलंगणा, छत्तीसगड, दिल्ली या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर सर्वाधिक आहेत. महाराष्ट्रातील वीज प्रामुख्याने विदर्भात तयार होत असताना पश्चिम महाराष्ट्र तसेच मराठवाड्याच्या तुलनेत विदर्भात विजेचा वापर अल्प आहे. असे असताना वीज देयकापोटी विदर्भातील उद्योजक, व्यवसायिक, शेतकरी व सामान्य जनता भरडली जात आहे. विदर्भातील जनतेवर अन्यायकारक वीजदर लादण्यात आले आहेत, असा आरोप समितीने केला. तसेच विदर्भातील शेतकऱ्यांना २४ तास वीज पुरवठा करण्यात यावा आणि कृषीपंपाचे वीज बिल संपुष्टात आणावे, अशी मागणी या समितीच्यावतीने करण्यात आली.

विदर्भाला पुरेल इतकी वीज विदर्भात तयार होते. वेगळे विदर्भ राज्य निर्माण झाले, तर देशात सर्वात कमी विजेचे दर असणारे राज्य म्हणून विदर्भात सर्वाधिक मोठ्या प्रमाणात कारखाने येऊन या भागात रोजगाराची संधी निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे वेगळा विदर्भ निर्माण करून विदर्भातील जनतेला निम्म्या दरात वीज देण्याची मागणी विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या वतीने करण्यात आली.

या मागणीसाठी घेण्यात आलेल्या आंदोलनात रंजना मामर्डे, राजेश आगरकर, विजय कुबडे, प्रकाश लढ्ढा, आशिष घाटोळ, सतीश प्रेमलवार, श्रीकांत पुसदेकर यांच्यासह अनेकांचा सहभाग होता. कार्यकर्त्यांनी मध्यवर्ती बस स्थानकासमोर केलेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे बस स्थानक परिसरात बराच वेळ गोंधळाचे वातावरण होते. यानंतर पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतले.