शेतकऱ्यांसाठीच्या गोदामात व्यापाऱ्यांचा माल, जागेअभावी मातीमोल विकावा लागतोय शेतमाल - गोदामांची वास्तव परिस्थिती अमरावती
वर्षभर कष्ट करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना त्याचा शेतमाल सुरक्षितस्थळी साठवता यावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, केंद्रीय वखार महामंडळ, कापूस पणन महासंघ खरेदी विक्री सहकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था यांच्यासह परवानाधारकांचे खासगी गोदाम उपलब्ध करून देणे ही शासनाची अत्यंत महत्वाची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारात योग्य भाव मिळेपर्यंत शेतकरी आपला माल अशा गोदामात ठेऊ शकतात.
शेतकऱ्यांसाठीच्या गोदामात व्यापाऱ्यांचा माल
By
Published : Jul 22, 2020, 6:44 PM IST
|
Updated : Jul 27, 2020, 3:50 PM IST
अमरावती -ग्रामीण भागातील श्रीमंत असो व गरीब ज्या शेतकऱ्यांकडे शेतमाल साठवण क्षमता नाही अशा सर्व शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या वतीने जिल्ह्याच्या विविध भागात गोदाम उभारण्यात आले आहेत. वास्तवात या गोदामात शेतकऱ्यांनी मेहनतीने घेतलेल्या शेतमालाऐवजी त्यांच्याकडून अल्प दारात शेतमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचाच माल अधिक असतो. वर्षभर शेतात कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला गोदाम उपलब्ध होत नाही. या गोदामात शेतमालाची साठवणूक करणारे व्यापरी मात्र मालामाल होत असल्याचे दुर्दैवी वास्तव अमरावती जिल्ह्यात आहे.
वर्षभर कष्ट करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना त्याचा शेतमाल सुरक्षितस्थळी साठवता यावा यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, केंद्रीय वखार महामंडळ, कापूस पणन महासंघ खरेदी विक्री सहकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था यांच्यासह परवानाधारकांचे खासगी गोदाम उपलब्ध करून देणे ही शासनाची अत्यंत महत्वाची जबाबदारी आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारात योग्य भाव मिळेपर्यंत शेतकरी आपला माल अशा गोदामात ठेऊ शकतात. विशेष म्हणजे गोदामात ठेवलेल्या मालावर शेतकऱ्यांना तारण योजनेंतर्गत कर्जही उपलब्ध होते. जेव्हा बाजारात शेतमालाला चांगले भाव येतात तेव्हा शेतकरी गोदामात ठेवलेला माल बाजारात विकून त्या मालाचा योग्य मोबदला घेऊ शकतो. शेतकऱ्यांचा माल सुरक्षित राहावा आणि बाजारभाव असताना ते माल विकू शकतील यासाठी हे गोदामे उभारण्यात आली आहेत.
सर्व मोठी गोदामे ग्रामीण भागापासून दूर -
जिल्ह्यात कृषी उत्पन्न बाजार समिती, केंद्रीय वखार महामंडळ, कापूस पणन महासंघ खरेदी विक्री सहकारी संस्था, सेवा सहकारी संस्था हे सर्व मिळून एकूण 369 गोदामे आहेत. या गोदामांची धान्य साठवणूक क्षमता ही 81 हजार 102 मेट्रिक टन इतकी आहे. यासोबतच 85 खासगी गोदामे शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहेत. जिल्ह्यात सेवासहकारी संस्थांचे 100 ते 150 मेट्रिक टन आणि मोजक्या पाच, सात ठिकाणी 250 ते 300 मेट्रिक टन क्षमतेचे 123 गोदामे काही खेड्यात असली तरी इतर सर्व मोठी गोदामे ही मूळ ग्रामीण भागांपासून लांब तालुक्याच्या ठिकाणी आहेत.
शेतकऱ्यांसाठीच्या गोदामांचा व्यापाऱ्यांना फायदा -
गोदामांची व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी असून शेतकरी त्याचा पुरेपूर लाभ घेतात, असा दावा जिल्ह्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक करीत असले तरी कृषी क्षेत्रातील जाणकार आणि गोदामांसंदर्भात अभ्यास असणारे चांदुर बाजार तालुक्यात येणाऱ्या माधान या गावचे शेतकरी सतीश भटकर यांनी गोदामासंदर्भातील वास्तव परिस्थिती 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना मांडली.
प्रत्येक खेड्यात गोदाम असणे गरजेचे आहे. मात्र, वास्तवात असे गोदाम गावापासून 25 किमी अंतरावर आहे. शेतकरी शेतमाल गोदामात ठेवण्याचा विचार करतात तेव्हा गोदाम चक्क हाऊसफुल झालेले असतात. गोदामांचे व्यवस्थापक गोदामामध्ये जागा नाही, असे स्पष्ट सांगतो. यामुळे शेतकरी आपला सर्व माल थेट कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नेतो आणि जो भाव मिळेल त्या भावात व्यापाऱ्यांना विकतो. याच व्यापाऱ्यांना शेतकऱ्यांकडून घेतलेला माल ठेवण्यासाठी गोदामेही उपलब्ध होतात. यावर्षी तूर, सोयाबीन आणि हरभरा हे तिन्ही शेतमाल व्यापाऱ्यांनी गोदामात साठवून ठेवले असून गोदामे भरून आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना 10 पोते, 20 पोते माल होतो त्यांना गोदामात जागाच मिळत नाही. त्यामुळे बाजारात मिळेल त्या भावाने शेतकरी माल विकून टाकतात. ज्या शेतकऱ्यांना 100, 200, 300 पोते माल होतो त्यांना तारण योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र, 15 क्विंटल, 20 क्विंटल असा माल घेणाऱ्या 85 टक्के शेतकऱ्यांचे भले व्हावे, असे सरकारला वाटत असेल, तर त्यांना गोदाम उपलब्ध करून द्यायला हवेत. त्यांना तारण योजनेचा लाभ मिळायला हवा. मात्र, छोट्या शेतकऱ्यांना गोदामे आणि तारण योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने तो सर्व माल कमी भावात विकून टाकतो. यात व्यापाऱ्यांना लाभ होतो आणि शेतकऱ्यांचा बळी जातो, अशी परिस्थिती असल्याचे सतीश भटकर यांनी सांगितले.
गोदामे गावात उभारण्याची गरज -
शेतकऱ्याच्या शोषणात गोदामांचीही मोठी भूमिका आहे. शेतकऱ्यांजवळ त्यांचा माल ठेवायला जागा मिळाली तर बाजारात शेतमालाचे भाव वाढले की शेतकरी आपला माल विकू शकतील. मात्र, शेतकऱ्यांना माल ठेवायला व्यवस्थाच नसल्याने आजही शेतकऱ्यांची परिस्थिती कठीण आहे. जिल्ह्यातील अनेक गोदामात शेतकऱ्यांच्या नावाने व्यापाऱ्यांनी माल ठेवलेला आढळून येतो. ज्या शेतकऱ्याकडे केवळ दोन एकर शेत आहे, त्या शेतकऱ्याच्या नावावर 100 पोते, 50 पोते ठेवली आहेत. शेतकऱ्यांनी 4800 रुपयांत कापूस विकला. आता चांदूरबाजार येथे शासकीय गोदामे ही कापसाच्या गाठींनी भरले आहेत. ही गोदामे कापसाच्या गाठीसाठी नाहीत. आज शेतकऱ्यांना कापसासाठी गोदामे उपलब्ध असते तर त्यांना अधिक चांगला भाव आला असता. आज शासनाच्या सुक्ष्म योजनांचा लाभही शेतकऱ्यांना मिळत नाही. सरकारला खरोखर शेतकऱ्यांची काळजी असेल, तर गोदामे ही गावात उभारली पाहिजे. किमान गावापासून 5 किमीच्या अंतरावर तरी असणे आवश्यक आहे. आजच्या परिस्थितीत मात्र ही गोदामे केवळ व्यापाऱ्यांचेच हित जोपासत असल्याचे दुर्दैवी वास्तव असल्याचे सतीश भटकर म्हणाले.
एकूणच जिल्ह्यात इतकी सारी गोदामे असताना त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत नसल्याचे दुर्दैवी वास्तव असून ही सर्व गोदामे शेतकऱ्यांचे भवितव्य बदलवण्यासाठी शासनाने गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
