अमरावती- शहरात आदिवासी विभागाच्या अनेक जागा वसतीगृहासाठी उपलब्ध आहेत. मात्र, आदिवासी विभागातील अधिकारी वसतीगृहाची निर्मिती न करता कंत्राटदारांच्या इमारतीत वसतीगृह चालवून कोट्यवधी रुपये उधळत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांना हक्काचे वसतीगृह मिळावे, यासोबतच केंद्रीय आणि राज्य सेवा आयोगाच्या परीक्षा संदर्भात शिकवणी वर्ग त्वरित सुरू करण्यात यावे. या मागणीसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे.
विद्यार्थ्यांचे आमरण उपोषण हेही वाचा-अमरावतीच्या पूर्णा नदीत बचाव पथकाची बोट उलटली, सर्व सुखरूप
शहरात आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहासाठी एकूण 8 इमारती भाड्याने घेण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे रहाटगाव परिसरात आदिवासी मुलांच्या शासकीय वसतीगृहासाठी जागा राखीव असताना आणि निधी उपलब्ध असताना या जागेवर वसतीगृह बांधण्यास गेल्या अनेक वर्षांपासून टाळाटाळ केली जात आहे. 2014-15 मध्ये सुद्धा विद्यार्थ्यांनी हक्काच्या वसतीगृहासाठी आंदोलन छेडले होते. मात्र त्यावेळी अप्पर आदिवासी आयुक्तांवर काही एक परिणाम झाला नव्हता. आदिवासी विभागाकडे जागा उपलब्ध असतानाही शहरातील विविध भागात विशिष्ट व्यक्तींच्या इमारती भाड्याने घेऊन त्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह चालविण्यात येत आहे. या सर्व वसतीगृहांची व्यवस्था अतिशय घाणेरडी आहे. शहरातील प्रशांत राठी या व्यक्तीच्या तीन इमारती तसेच प्रशांत राठी यांचे वडील नंदकिशोर राठी, आई राधादेवी राठी आणि पत्नी स्वाती राठी यांच्या नावाने असणाऱ्या सहा इमारती आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी भाड्याने घेण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा-अमरावतीच्या अप्पर वर्धा धरणाचे पाच दरवाजे उघडले; नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा
या सहाही इमारतींसाठी आदिवासी विभागाकडून वर्षाला 72 लाख 57 हजार 828 रुपये इमारत भाडे म्हणून खर्च केले जातात. यासोबतच समीर पवार, मनीषा शिंगणे, सदाशिव गाडेकर, लक्ष्मीकांत तायडे आणि सुनील राणा यांच्या मालकीच्या इमारतींवर वर्षाला 79 लाख 152 रुपये खर्च केले जातात. आदिवासी विद्यार्थ्यांचे हे सर्व वसतीगृह पडक्या इमारतींमध्ये असून या इमारती केव्हाही कोसळू शकतात. प्रशांत राठी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सर्व इमारतींना महापालिका प्रशासनाने नोटीसही बजावली आहे. असे असताना या कंत्राटदारांकडून अप्पर आदिवासी आयुक्तालयातील अधिकाऱ्यांना भरमसाठ हप्ता मिळत असल्याने मेळघाटातून आलेल्या गरीब आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला आहे. नियमाप्रमाणे या बोगस वसतीगृहामध्ये हव्या त्या कुठल्याही सुविधा उपलब्ध नाही. तसेच केंद्रीय आणि राज्यसेवा आयोगाच्या परीक्षा संदर्भात शिकवणी वर्गही उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र रोष उफाळून आला आहे. आदिवासींच्या येणार्‍या पिढ्यांसाठी अमरावतीत हक्काचे वसतीगृह त्वरित साकारण्यात यावे. या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनात शेकडो आदिवासी विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत.
