अमरावती जिल्ह्यातही एसटीचे चाके ठप्प; दीड हजारांहून अधिक कर्मचारी संपावर

ऐन दिवाळीच्या दिवसात एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांना सकाळपासून बसस्थानकात ताटकळत बसावे लागत आहे.

अमरावती - आज अमरावती जिल्ह्यातील तबल दीड हजारांपेक्षा जास्त एसटी कर्मचारी संपावर गेले आहेत. कामकारांनी एस टी महामंडळाचे राज्य शासनात विलगीकरणं करण्यात यावे ही मागणी केली आहे. ऐन दिवाळीच्या दिवसात कर्मचारी संपावर गेल्याने प्रवाशांना मात्र सकाळपासून बसस्थानकात ताटकळत बसावे लागत आहे. अमरावतीसह जिल्ह्यातील बडनेरा, परतवाडा ,चांदुर बाजार,मोर्शी आणि वरुड आगारातील एसटी सेवा पूर्णता बंद आहे. जिल्ह्यातील 350 पैकी केवळ 60 ते 70 बस रस्त्यावर धावत आहेत.

एसटी महामंडळच्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यासह एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलगीकरण करावे, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यभरातील एसटी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून आंदोलन करीत आहे. आज अमरावती जिल्ह्यातील दीड हजार कर्मचारी संपावर गेल्याने एसटीची सेवा पूर्णता खोळंबली आहे. काल भाऊबीज असल्याने मोठ्या प्रमाणावर प्रवाशी दुसऱ्या गावाला जात होते. परंतु एसटीची सेवा कोलमडली असल्याने तास-तास बसची वाट पाहत प्रवाशी आगरामध्ये उभे असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.

पश्चिम विदर्भातील सर्वात मोठे असलेले अमरावतीचे मध्यवर्ती बस स्थानक देखील सकाळपासून बंद आहे. या बसस्थानकातील एकही बस बाहेर पडली नसली तरी अकोला नागपूर, बुलढाणा, यवतमाळ वरून येणाऱ्या बस मात्र दर्यापूर ,चांदुर रेल्वेकडे जाताना चित्र पाहायला मिळाले.

आरक्षणाची सुविधाही ठप्प -

दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे गर्दी असल्यामुळे जागा आरक्षित करून अनेकजण प्रवास करण्याचे नियोजन करत आहेत. अनेक प्रवाशांना आरक्षणाची सुविधा ठप्पा असल्यामुळे त्रास करावा लागला. राजापेठ बस स्थानकावर अकोला, औरंगाबाद, बुलढाणाकडे जाणाऱ्या गाड्यांच्या आरक्षणाची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गर्दीतूनच प्रवाशांना प्रवास करावा लागत आहे.

संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू व्हावे -

सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणे योग्य नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावर येण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारला तुमच्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देऊ, असे आश्वासन मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना दिले आहे. संप मागे घ्या अन्यथा ताब्यात घेण्याचे निर्देश देऊ, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. आपापसात चर्चा करून ताबडतोब निर्णय कळवण्याचे कोर्टाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.