विद्यापीठासाठी शासनाने दिलेली जमीन गेली बिल्डरच्या घशात!

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला मिळालेली मौजे वडाळी येथील खासगी जमीन बिल्डरच्या ताब्यात गेली आहे. शासनाकडून विद्यापीठाला दिलेल्या जमिनीवर रहिवासी वसाहत उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे ही जमीन कायमचीच विद्यापीठाच्या ताब्यातून जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

अमरावती -संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला मिळालेली जमीन बिल्डरच्या ताब्यात गेली आहे. ही जमीन विद्यापीठाला परत मिळावी यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाच्यावतीने केवळ समित्या नियुक्त करण्यात येत आहेत. शासनाकडून विद्यापीठाला दिलेल्या जमिनीवर रहिवासी वसाहत उभारण्याचे काम सुरू झाले आहे. ही जमिन पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी लागणारा निधी आणण्यासाठी त्रिसदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात येणार आहे.

या वादग्रस्त जमिनी संदर्भात सिनेटच्या सभेत विद्यापीठाने नेमलेल्या समितीने अहवाल सादर केला. सुरुवातीला काही सदस्यांनी चौकशी समितीने तथ्यहीन अहवाल दिल्याचे आरोप केले, तर काहींनी मात्र या अहवालाचे समर्थन केले. विद्यापीठाने यापुढे कुठली काळजी घ्यावी आणि विद्यापीठाला काय करता येईल? असे या अहवालात सुचवण्यात आले असल्याची चर्चा रंगली.

हेही वाचा -'या'मुळे होत नाही कोरोना - डॉ. अजित रानडे

संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या मौजे वडाळी येथील खासगी जमिनीच्या अधिग्रहणाबाबत उच्चस्तरीय चौकशी समिती अहवाल शुक्रवारी सिनेटच्या पुढे ठेवण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर सभापती म्हणून कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर, प्र-कुलगुरू डॉक्टर राजेश जयपुरकर आणि कुलसचिव डॉ. तुषार देशमुख उपस्थित होते. सिनेट सदस्य प्राध्यापक हिमांशू वैद्ययांनी या जागेसंदर्भात 2018 मध्ये झालेल्या विद्यापीठाच्या अधिसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे प्राध्यापक डॉ. दीपक धोटे यांनी मत व्यक्त केले होते.

त्यानुसार निवृत्त न्यायाधीश कुमारी मीना तांबे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर प्राध्यापक डॉ. दिनेश धोटे यांनी यावर आक्षेप नोंदवला. 'खोदा पहाड निकला चूहा' असे सांगत त्यांनी चौकशी समितीने या प्रकरणाची व्यवस्थित माहिती घेतली नसल्याचा आरोप केला.

माजी आमदार डॉ. सुनील देशमुख आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचे या प्रकरणासंबंधी दिलेले पत्र असताना देखील समितीने ही बाब लक्षात घेतली नाही. हे प्रकरण विधी ऐवजी अभियंता विभागाला देण्यात आले. समितीने थातूरमातूर काम केले असल्याची टीकाही करण्यात आली. सदर प्रकरणाची सीआयडीमार्फत चौकशी करावी असा सूरही सभागृहात उमटला.

ही जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी लागणारा निधी शासन पातळीवरुन आणण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेत तीन सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये सिनेट सदस्य वसंत घुईखेडकर यांच्याशिवाय इतर दोन सदस्य नियुक्त करण्यात येणार असल्याचा ठराव विद्यापीठाच्या सिनेट सभेत घेण्यात आला.