ईटीव्ही भारत इम्पॅक्ट : ‘रतन इंडिया’च्या कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न तत्काळ सोडवा, निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे कंपनीला आदेश

कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याच जिल्ह्यात हजारो कामगारांच्या पगारावर कुऱ्हाड, या मथळ्याखाली ईटीव्ही भारतने वृत्त प्रकाशित केले होते. त्याची दखल घेत कामगारांच्या पगाराचा कंत्रायनिहाय तपशील येत्या सोमवारपर्यंत कामगार उपायुक्तांना सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

अमरावती - नांदगाव पेठ येथील रतन इंडिया पॉवर या वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनी अंतर्गत येणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांनी हजारो कामगारांच्या वेतनात कपात केल्याची बातमी 'ईटीव्ही भारत'ने प्रकाशित केली होती. त्यानंतर कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कामगारांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वीजनिर्मिती कंपनी व जिल्हा प्रशासनाला संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आज ही बैठक पार पडली. त्यामध्ये कामगारांच्या पगाराचा कंत्राटदारनिहाय तपशील येत्या सोमवारपर्यंत कामगार उपायुक्तांना सादर करून सामंजस्याने दक्षतापूर्वक कामगारांच्या पगाराचा प्रश्न सोडवा, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी आज दिले.

ईटीव्ही भारतने प्रकाशित केलेल वृत्त - कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्याच जिल्ह्यात हजारो कामगारांच्या पगारीवर कुऱ्हाड

प्रारंभी नांदगाव पेठ स्थित मे. रतन इंडियाचे व्यपस्थापक लोकेश सिंह यांनी लॉकडाऊनच्या काळात कारखान्याची आर्थिक स्थिती, आजमितीस विजनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल (कोळसा व इतर सामुग्री), बाजारात असलेली विजेची मागणी व मालकाकडील व कंत्राटराकडील कामगार व कर्मचारी संख्या आदी विषयी माहिती दिली. यावेळी कंपनीची बाजू जिल्हा प्रशासनाद्वारे ऐकून घेण्यात आली. कंत्राटदार विनस कंपनी, एम. बी. पी. एल. व पॉवर मेक यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या कामगारांचा एप्रिल 2020 च्या वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कंपनीने व कत्रांटदारांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन कामगारांचे वेतन अदा करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे डॉ. व्यवहारे यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, एप्रिल 2020 मध्ये कामगारांना वितरीत झालेले वेतन, कमी वेतन दिलेल्या कामगारांची यादी आदी विषयी तपशील कामगार उपायुक्तांना तत्काळ सादर करावा. पावर मेक या कंत्राटदाराने कामगारांना कामावरून कमी करण्याबाबत दिलेली नोटीस मागे घेऊन कामगारांना रोटेशन पद्धतीने काम देण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी यावेळी दिले. गोर-गरीब कामगारांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेऊन सामंजस्याने त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवावा, असेही त्यांनी कंपनी प्रशासनाला यावेळी सांगितले. या प्रकरणी कंपनी व्यवस्थापन व कंत्राटदारांनी तत्काळ कार्यवाही न केल्यास पुढील बैठक कामगार राज्यमंत्र्यांच्या समक्ष आयोजित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी कामगार उपायुक्त अनिल कुटे, सहायक कामगार आयुक्त राहूल काळे, रतन इंडिया कंपनीचे व्यवस्थापक कर्नल लोकेश सिंह यांच्यासह संबंधित अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.