अमरावती - लॉकडाऊन काळात एमबीपीएल या कंपनीची सहायक कंपनी असलेल्या रतन इंडिया वीज कंपनीत काम कारणाऱ्या कामगारांना वेतन मिळालेले नाही. याबाबत अनेकदा आंदोलने करुनही अद्याप या कामगारांना न्याय मिळालेल नाही. त्यामुळे या कंपनीचे शेकडो कामगार आज जिल्हा कचेरीवर धडकले. जिल्हाधिकारी दौऱ्यानिमित्त बाहेर असल्याने अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या.
रतन इंडिया कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नांदगाव पेठ एमआयडीसी येथील रतन इंडिया वीज कंपनीत दोनशे पेक्षा जास्त कर्मचारी काम करतात. या सर्व कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. दरम्यान, एमबीपीएल या कंपनीचे रतन इंडिया वीज कंपनीला कामगार पुरवण्याचे कंत्राट 30 जूनला संपत आहे. अशा परिस्थिती कंपनीचे मुख्य व्यवस्थापक कंपनीकडे फिरकले देखील नाही. 30 जूननंतर या कंपनीचा रतन इंडिया प्रकल्पाशी कुठलाही संबंध राहणार नाही. त्यामुळे त्या अगोदर या कामगारांचे वेतन मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कामगारांनी कंपनीतील एका अधिकाऱ्याच्या घराला कुलूप ठोकले.
शिवसेनेचे उपजिल्हाअध्यक्ष प्रवीण अलसपुरे यांच्या नेतृत्वात कर्मचाऱ्यांनी या व्यवस्थापकाला पकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय आणण्यात आले. जिल्हाधिकारी नसल्यामुळे यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी यांनी या कर्मचाऱ्यांची बाजू समजून घेत रतन इंडिया आणि एमबीपीएल कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. कंपनीतील सर्व कर्मचाऱ्यांची देवाण-घेवाण लवकरात लवकर पूर्ण करावी. 30 जूनपर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात यावे, अशा सूचना सिद्धभट्टी यांनी कंपनीच्या अधिकाऱयांना दिल्या. 30 जूनपर्यंच वेतन मिळाले नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला.
लॉकडाऊनमुळे मार्च महिन्यापासून आठवड्यातून केवळ दोन ते तीन वेळा कामगारांना कामावर बोलावण्यात येत असून, दहा हजारांऐवजी केवळ दोन हजार किंवा त्यापेक्षा कमी वेतन देण्यात येत होते. वेतन मागितले तर कामावरून कमी करण्याचा धमक्या कामगारांना देण्यात आल्या. मराठी कामगारांची बाजू घेणाऱ्या चार कामगारांचे स्थानांतरन कर्नाटक येथे केल्याने कामगारांनी आंदोलने व उपोषण केले होते. कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी कंपनी व्यवस्थापकासोबत बैठकही घेतली होती. मात्र, तरीही या कामगारांना न्याय मिळालेला नाही.
