अमरावती- गर्भवती महिला, महिलेच्या गर्भातील बाळ, नवजात बाळ, स्तनदा माता, आणि बाळाची वयाच्या 6 वर्षांपर्यंत काळजी घेऊन त्यांचे आरोग्य सुदृढ करण्यात अतिशय मोलाचा वाटा उचलण्याचे काम अंगणावाडी सेविका आणि मदतनीस करत असतात. मात्र, सध्या अंगणवाड्यांना विविध संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. राष्ट्र निर्मितीच्या कामात महत्वाचा वाटा असणाऱ्या अंगणवाडी सेविका तटपुंज्या मानधनावर परिस्थितीशी संघर्ष काम करत असल्याचे चित्र अंगणवाड्यांमध्ये पाहायला मिळत आहे. अंगणवाडी मधील सोयींमध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी अंगणवाडी सेविकांद्वारे केली जात आहे.
जिल्ह्यातील अंगणवाड्या असुविधांच्या विळख्यात एकात्मिक बाल विकास योजना
मागास, ग्रामीण, शहरी, व आदिवासी क्षेत्रात राहणाऱ्या 0 ते 6 वर्ष वयाच्या बालकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा. गर्भवती, स्तनदामाता आणि किशोरवयींन मुलींसाठी एकत्रित आरोग्य सेवा देण्याच्या उद्देशाने 2 ऑक्टोबर 1975 रोजी केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाद्वारे एकात्मिक बाल विकास सेवा ही योजनेत अंमलात आणण्यात आली. बालकांची काळजी, शारीरिक व मानसिक विकास तसेच आरोग्य व पोषण यांच्यसंबंधीच्या गरजा एक दुसऱ्यांवर अवलंबून आहेत. या एकात्मतेला पूरक आहेत या सिद्धांतावर एकात्मिक बाल विकास सेवा ही योजना सुरु करण्यामागील दृष्टिकोन होता.
अमरावतीमध्ये 3 हजार अंगणवाड्या
अमरावती जिल्ह्यातील शहरी भागात 303, नीम शहरी भागात 100, ग्रामीण भागात 2600 अशा एकूण 3003 अंगणवाड्या आहेत. मेळघाटातील आदिवासी भागात शासनाने अंगणवाडीसाठी छोट्या आकाराच्या एक, दोन खोल्या बांधून दिल्या आहेत. मेळघाट वगळता जिल्ह्यात इतर सर्वत्र अंगणवाड्या या भाड्याच्या खोलीत चालवल्या जातात. अंगणवाडीसाठी शासनाकडून 700 रुपये इतके भाडे ठरवून दिले आहे. अंगणवाडी सेविकेला 8 हजार 500 रुपये महिना तर मदातनीस महिलेला 4250 रुपये मानधन दिले जाते.
सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारे 1 लाखांचे अनुदान रखडले
गरीब कुटुंबातील अंगणवाडी सेविकांना सेवानिवृत्तीनंतर वृद्धपकाळात किमान एक लाख रुपये दिले जावे, ही मागणी केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2014 रोजी मान्य केली होती. 2018 पर्यंत सेवानिवृत्त होणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना ही रक्कम मिळाली. मात्र, 2018 नंतर सेवानिवृत्त होणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना ही रक्कम मिळणे थांबले असल्याची खंत अंगणवाडी कर्मचारी संगठनेचे जिल्हाध्यक्ष रमेश सोमुले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
एकात्मिक बाल विकास योजना 45 वर्षानंतरही सुरु
कोणतिही योजना ही ठराविक कालावधीपर्यंत सुरु राहू शकते. मात्र, एकात्मिक बाल विकास सेवा ही योजना 45 वर्ष झाल्यानंतरही सुरु असल्याने योजनेची देशाला आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते. एकात्मिक बालविकास सेवा हा शासकीय विभाग बनवून यात काम कारणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्याचा दर्जा मिळावा. शासनाच्या कुठलाही सेवाशर्ती लागू नसणाऱ्या अंगणवाडी कर्मचारी या मानधनावर आहेत. त्यांना कुठल्याही क्षणी कामावरून काढण्यात येते, अशी माहिती सोनूले यांनी दिली.
अंगणवाडी संख्या वाढवणे गरजेचे
कोरोना महामारीच्या काळात जनजागृती करण्याच्या कामात आशाताई यांच्या सोबत अंगणवाडी सेविका या आघाडीवर होत्या. 1 हजार लोकवस्तीमागे 1 अंगणवाडी असे अंगणवाडीचे कार्यक्षेत्र आहे. अंगणवाडीत अतिशय चांगल्या दर्जाचा आहार मुलांना दिला जातो. 1 हजार लोकवस्तीचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या अंगणवाडीच्या परिसरात आता 4 हजाराच्यांवर लोकसंख्या वाढली आहे. अनेक लोक मुलांना पोषण आहार द्या म्हणून अंगणवाडी सेविकांकडे मागणी करतात. अनेकदा भांडणासारखे प्रसंग घडतात. त्यामुळे शासनाने अंगणवाडी संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा या केंद्र शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासन करते. 2014 मध्ये केंद्र शासनाने आपला मानधनाचा पूर्वी असणारा 1500 रुपयांचा वाटा आणखी 1500 रुपयांनी वाढवला. त्यावेळी भातातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेसाठी केंद्र सरकारचे बजेट हे 46 हजार कोटी रुपयांचे होते. आज मात्र हे बजेट 7 ते 8 कोटी रुपयांवर आल्याबाबत रमेश सोनूले यांनी खंत व्यक्त केली.
अंगणवाडीतील साहित्याची दुरावस्था
लहान बाळांचे वजन घेणे, उंची मोजणे हे महत्वाचे काम करून प्रत्येक बाळाच्या शरीर रचनेत होणाऱ्या बदलांची माहिती शासनाला कळविणे अंगणवाडी सेविकांना बंधनकारक असते. अनेक अंगणवाडीतील वजन काटे तुटलेले आहेत. इकडून तिकडून वजनकाटा आणून मुलांचे वजन घेतो. वर्गात बसायला खुर्ची नाही, मुलांना बसायला अनेक वर्षांपूर्वी दिलेल्या सतरंज्या बदलून मिळत नाहीत, अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे अंगणवाडी सेविका रियाना यास्मिन यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितले.
तळागाळातील माणसांसाठी काम करणे, समुपदेशन करणे हे अंगणवाडी सेविकेचे मुख्य काम असल्याचे अंगांवडी कर्मचारी संघटनेच्या सचिव पद्मा गंभीर यांनी म्हटले. अंगणवडी सेविका ही घरातून बाहेर पडताच तिचे समुपदेशनचे काम सुरू होते. बालकांच्या आरोग्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने निश्चित केलेले धोरण खऱ्या अर्थाने पूर्ण करण्याचे काम हे अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस करतात. बालकांचे लसीकरण, बालकांचा पूरक आहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षण देणे आणि मातांचे समुपदेशन अंगणवाडी सेविकांना करावे लागते, असे गंभीर यांनी सांगितले.
कोरोनाच्या संकट काळात लोक घाबरले असताना अंगांवडी सेविकानी त्यांना सुरक्षेची कुठलिही हमी नसताना त्याच्याकडे असणाऱ्या सर्व्हेक्षणाच्या कामाची जबाबदारी पार पडली. वरिष्ट अधिकारी, पर्यवेक्षक यांच्याकडून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक केली जाते. अंगणवाडी ही भाड्याच्या खोलीत चालविली जात असून सकाळी 11 ते दुपारी 3 पर्यंत आम्ही तिथे असतो. त्यानंतर घरमालक ती खोली वापरतात.अंगणवाडीचे साहित्य अनेकदा खराब करतात. घरमालकाकडे कार्यक्रम असले की अंगणवाडीची इमारत आम्हाला रिकामी करून द्यावी लागते. कोरोनाच्या काळात आहार वितरणाच्या वेळेस अंगणवाडीत गर्दी होत असल्याने घरमालकांच्या रागाला सामोरे जावे लागते, अशा अनेक अडचणी, समस्या सोसाव्या लागत असल्याचे पद्मा गंभीर म्हणाल्या.
अंगणवाडी सेविकांनी कोरोनाकाळात केलेल्या सर्व्हेक्षणासाठी महिन्याला एक हजार रुपये मिळतील, असे सांगण्यात आले. चार, पाच महिने काम करून आम्हाला केवळ एक हजार रुपये मिळाले आहेत, असे शिवणी खुर्द गावातील अंगांवडी सेविका आणि जिल्हा अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकारी मीरा कैथवास म्हणल्या. गावपातळीवर काम करत असून कुपोषणावर मात करण्याची महत्वाची जबाबदारी अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर आहे. महिलेला गर्भधारणा झाल्यापासून तिचे मुल सहा वर्षांचे होईपर्यंत त्या महिलेसोबत तिच्या बालकाचे लसीकरण, पोषक आहार पुरवणे ही जबाबदारी आमची आहे. आम्हाला आमच्या कामाचा मोबदला हवा तसा मिळत नाही. किमान 18 हजार रुपये मानधन अंगणवाडी सेविकेला मिळावे, असे मीरा कैथवास म्हणाल्या आहेत.
जिल्ह्यातील कुपोषणग्रस्त मेळघाटातील बालमृत्यू आणि मातामृत्यू थांबावेत, त्याचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी अनेक योजना कागदोपत्री असतील. कुपोषण संपवण्याच्या नावावर अनेक सेवाभावी संस्था वाढत असताना मेळघाटात माता आणि बालमृत्यू कमी व्हावे यासाठी आशा वर्कर आणि अंगांवाडी सेविका यांचीच भूमिका खऱ्या अर्थाने महत्वाची असल्याचे दिसून येते. अतिशय महत्त्वाची जबाबदारी पार पडणाऱ्या या अंगणवाडी सेविकांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळावा, अशी मागणी होत आहे.
