अमरावती – जिल्ह्यातील ४७० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असताना टाळेबंदीमुळे निवडणूक रखडली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार प्रशासक म्हणून करणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. एका विस्तार अधिकाऱ्याला ५ ते ६ ग्रामपंचायतींचा कारभार पहावा लागत आहे.
टाळेबंदी होण्याअगोदर राज्यातील १ हजार ५७० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजता होता. मात्र कोरोना विषाणूचा संसर्ग लक्षात घेता जून, जुलै, ऑगस्ट या याकाळात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात तालुकास्तरावर ४ ते ५ विस्तार अधिकारी कार्यरत असतात. एका तालुक्यात किमान ५० हून अधिक ग्रामपंचायती आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील ४ ते ५ विस्तार अधिकारी ग्रामपंचायतीचा कार्यभार पाहत आहेत. ग्रामीण विकासाचा पाया असलेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये सरपंचपदाची जागा रिक्त आहे. त्यामुळे गावांतील अनेक कामे रखडले आहेत. कायद्यामध्ये तरतूद करून मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ करून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरपंच संघटनेचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम घोडगे यांनी केली आहे. ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ शक्य नसेल तर निवडणूक घ्याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
या कारणाने प्रशासकाची झाली नियुक्ती
राज्यातील जवळपास 14 हजार ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल संपत आला आहे. त्यांना मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी यापूर्वीही करण्यात आली होती. विद्यमान सरपंच व सदस्यांना मुदतवाढ देणे घटनाविरोधी असल्यामुळे मनात असूनही ती मुदतवाढ देऊ शकलो नाही, असे स्पष्टीकरण ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले होते. 73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे लोकसभा व विधानसभेप्रमाणेच ग्रामपंचायतीचा कार्यकालही 5 वर्षेच करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते.
