अमरावती Fake Certificates : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ (Sant Gadge Baba Amravati University) आणि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर (Rashtrasant Tukdoji Maharaj Nagpur) यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या महाविद्यालयात प्राध्यापक तसंच सहयोगी प्राध्यापक असे एकूण 33 जणांकडे नेट सेटचे बनावट प्रमाणपत्र असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. प्राध्यापकच बोगस असल्याचं स्पष्ट झाल्यावर अमरावती आणि नागपूर या दोन्ही विद्यापीठांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. दरम्यान नेट सेटचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करणारे मोठे रॅकेट असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
असे आले उघडकीस : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या वाशिम जिल्ह्यातील कामरगाव येथील कला विज्ञान महाविद्यालयाचे शारीरिक शिक्षक, तसंच सहयोगी प्राध्यापक सुरेंद्र चव्हाण यांनी डिसेंबर 2004 मध्ये प्राध्यापक म्हणून नोकरीसाठी शारीरिक शिक्षण अभ्यासक्रमात नेट परीक्षा उत्तीर्ण केल्याचं बनावट प्रमाणपत्र जोडलं असल्याची तक्रार राजभवनाकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी झाल्यावर चौकशी अहवाल केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे पाठवण्यात आला होता. केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगानं सुरेंद्र चव्हाण यांच्या नेट प्रमाणपत्राची पडताळणी केली. नेट प्रमाणपत्र बनावट असल्याचं स्पष्ट होताच त्या संदर्भात संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला पत्र पाठवलं. अशाच प्रकारे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूर यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या, एकूण 33 प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांची तक्रार देखील केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे प्राप्त झाली होती. त्यानुसार नागपूर विद्यापीठाला देखील केंद्रीय विद्यापीठ अनुदान आयोगानं पत्र पाठवलं आहे.
अमरावती विभागात 19 प्राध्यापकांचे प्रमाणपत्र बोगस : सध्या संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित असणाऱ्या पाचही जिल्ह्यातील एकूण 19 प्राध्यापकांचे सेट नेट प्रमाणपत्र हे बनावट असल्याची माहिती समोर आली आहे. अमरावतीसह नागपूर आणि नांदेड विद्यापीठांतर्गत एकूण 69 प्राध्यापकांनी देखील नेट सेटचं बनावट प्रमाणपत्र मिळवलं असल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. अशाप्रकारे नेट सेटचे बनावट प्रमाणपत्र तयार करणारे रॅकेटच सक्रिय असल्याचं बोललं जात आहे. 2004 पूर्वी हा प्रकार मोठ्या प्रमाणात झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. 2005 पासून सर्व महाविद्यालयांचा कारभार हा संगणकीकृत करण्यात आला. 2005 पासून कोणाचेही कुठलेही कागदपत्र हे इंटरनेटच्या आधारे तपासले जाणे, बऱ्याच अंशी यशस्वी ठरणारे आहे. मात्र 2004 पर्यंत उमेदवाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांवरच विश्वास ठेवून निवड समिती संबंधितांची निवड करीत होती.