अमरावती - विधानसभा निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून २८ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती. असे असताना अमरावती जिल्ह्यातील बडनेराचे आमदार रवी राणा यांनी ४१ लाख ८८ हजार ४०२ रुपये खर्च केल्याचा आरोप शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी केला होता. यासाठी खराटेंनी न्यायालयाकडे राणा यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी केली होती. यावर नागपूर न्यायालयाने निवडणुकीमध्ये मर्यादेच्या बाहेर खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले होते. तसेच ही कारवाई सहा महिन्यात पूर्ण केली जाईल, असेही सांगितले.
मला न्यायालयाची कोणतीही नोटीस आली नाही - रवी राणा - मला न्यायालयाची कोणतीही नोटीस आली नाही
नागपूर न्यायालयाने निवडणुकीमध्ये मर्यादेच्या बाहेर खर्च केल्यामुळे आमदार रवी राणा यांना लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम १०-ए अंतर्गत अपात्र ठरविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली कारवाई तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी भारतीय निवडणूक आयोगाला दिले होते. तसेच ही कारवाई सहा महिन्यात पूर्ण केली जाईल, असेही सांगितले.
न्यायालयाने हे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढवी असे न्यायालयाने म्हटले होते. यासंदर्भात मुळ तक्रारकर्ते सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, आमदार राणा यांनी न्यायालयाच्या प्रकरणात प्रतिक्रिया देत मला या संदर्भात कुठल्याही प्रकारची न्यायालयाची नोटीस आली नाही. न्यायालयात मी माझी बाजू मांडणार व मी मर्यादितच खर्च केला होता, अशी प्रतिक्रिया रवी राणा यांनी दिली आहे. याचिकाकर्ते व शिवसेना जिल्हाप्रमुख सुनील खराटे यांनी सांगितले, की रवी राणा यांनी मर्यादीत खर्चापेक्षा अधिक खर्च केला. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी खराटे यांनी केली आहे.
हेही वाचा -रवी राणांची आमदारकी धोक्यात?...अपात्रतेची कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला आदेश