अमरावती -कांद्याचे दराने जोरदार उसळी घेतली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या हिताच्या दृष्टीने वाढलेले दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तर दुसरीकडे तुरी दरामध्ये घसरण होऊ लागली आहे. या दोन्ही मुद्द्यावरून आता राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळायला लागले की लगेच निर्यातबंदी होते. शेतमालाच्या साठवणुकीवर बंधन आणणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पाठीवर पुन्हा काठी चालवण्या सारखे असल्याची टीका त्यांनी केंद्र सरकारवर केली. तसेच कांदा दरवाढीचे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी समर्थन केले पाहिजे, असा सल्लाही राज्यमंत्री बच्चू यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी कांदा दरवाढीचे समर्थन करावे यावर्षी कांदा उत्पन्नात कमालीची घट झाल्याने व बाजारपेठेत कांद्याची आवकही घटल्याने मागील एक महिन्यापासून कांद्याचे दर हे तेजीने वाढत आहेत. कांद्याचे वाढते दर लक्षात घेता शासनाच्या वतीने आदेश काढून कांदा साठवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना केवळ २५ टन एवढाच कांदा साठवणूक करता येणार आहे. परंतु या निर्णयाचा राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी विरोध केला आहे. छोट्या मोठ्या व्यापाऱ्याने २५ टन कांदा साठवणूक केला तर उर्वरित कांदा शेतकऱ्यांनी फेकून द्यावा का? असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.
केंद्रातील सरकार कलम कसाई
तूर डाळ व तुरीच्या किंमतीत होणाऱ्या घसरणीवर देखील त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. जशी तूर १३ हजार रुपये प्रति क्विंटल वर गेली तसेच तुरीच्या निर्यातीवर बंदी घातली आणि आयात सुरू केली. त्यानंतर आता डाळ ११० रुपये किलोच्या वर विकता येणार नाही आणि तुरीची साठवणूकही करता येणार नाही, असा निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यामुळे हे सरकार कलम कसाई ची औलाद आहे, अशी जहरी टीका बच्चु कडू यांनी केली.
हे ही वाचा -कांद्याच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रण आणण्याकरता केंद्र सरकारने 'हे' उचलले पाऊल
कांदा प्रश्नी शरद पवारांनी मांडली भूमिका-
केंद्र सरकारने कांद्याचे भाव नियंत्रात ठेवण्यासाठी कांदा साठवणुकीवर निर्बंध घातल्याने नाशिक जिल्ह्यातील बहुतेक बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांनी लिलावात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील कांदा लिलाव ठप्प झाले आहेत. व्यापाऱ्यांच्या या आडमुठे धोरणामुळे शेतकरी सणासुदीच्या दिवसात अडचणी आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे अध्य़क्ष शरद पवार यांनी बुधवारी नाशिक येथील कांदा व्यापारी आणि उत्पादक शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन समस्या जाणून घेतल्या. तसेच कांदाप्रश्नी राज्य सरकारकडून जास्त अपेक्षा करू नये, कांद्याचे सर्व निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जीवनावश्यक वस्तूंमधून कांदा वगळला असताना त्यावर निर्बंध लावणे, एकीकडे निर्यातीवर बंधने आणून आयात करणे ही परस्परविरोधी भूमिका पटत नसल्याचे मत यावेळी पवार यांनी व्यक्त केले. व्यापाऱ्यांना काही त्रास होतोय हे मला मंजूर आहे. पण म्हणून इतरांना त्रास व्हावा ही त्यांची भावना निश्चितच नसेल. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी आपले व्यवहार सुरू ठेवावेत, शेतकऱ्यांचे दोन्ही बाजूंनी नुकसान होऊ देऊ नये, अशी आग्रहाची विनंती पवारांनी या बैठकीत व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींना केली आहे.
