ईटीव्ही भारत विशेष : मेळघाटाला लागलेला कुपोषणाचा बट्टा 28 वर्ष उलटूनही कायमच..!
मेळघाटातील कुपोषणाचा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्याने येथील कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनस्तरावर विविध प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दुर्दैवाने आज 28 वर्षांचा काळ उलटला असतानाही मेळघाटला लागलेला कुपोषणाचा कलंक कायम असून 2019-20 मध्ये कुपोषणामुळे 202 बालके दगावली आहेत.
ईटीव्ही भारत विशेष
By
Published : Aug 18, 2020, 7:58 AM IST
|
Updated : Aug 19, 2020, 11:11 AM IST
अमरावती- सातपुडा पर्वत रांगांच्या कुशीत घनदाट जंगलाने वेढलेल्या मेळघाटात 1992-93 मध्ये पहिल्यांदा धारणी तालुक्याच्या खाऱ्या टेंब्रू या गावात कुपोषित बालके आढळून आली होती. मेळघाटातील कुपोषणाचा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचल्याने येथील कुपोषण निर्मूलनासाठी शासनस्तरावर विविध प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दुर्दैवाने आज 28 वर्षांचा काळ उलटला असतानाही मेळघाटला लागलेला कुपोषणाचा कलंक कायम असून 2019-20 मध्ये कुपोषणामुळे 202 बालके दगावली आहेत.
मेळघाटातील कुपोषणाचा आढावा...
आज जग प्रगतीच्या उंच शिखरावर असताना मेळघाटातील अनेक आदिवासींना दोन वेळचे जेवण मिळणेही कठीण झाले. या भागातील आदिवासी पोटा-पाण्यासाठी मेळघाट सोडून अमरावती, अकोला, पुणे, नाशिक तसेच मध्यप्रदेशातील अनेक गावांमध्ये काम करताना दिसतात. सर्वसामान्य मजुरांच्या तुलनेत अल्प मोबदल्यात दुप्पट काम करणाऱ्या या आदिवासी मजुरांना स्वतःसह आपल्या कुटुंबाच्या आरोग्याबाबत हवी तशी काळजी नसल्याचेच आढळून येते. आपल्या घरापासून, गावापासून दूर जाणाऱ्या आदिवासी कुटुंबातील बालकांना, मातांना अत्यावश्यक लसी, औषधे मिळतच नाहीत हे वास्तव आहे.
आदिवासी कुटुंबातील अनेक बालके, माता यांचा मृत्यू अनेकदा त्यांच्या घरापासून, गावापासून खरे तर मेळघाटापासून दूर होतो. रुग्णालयात जाणे म्हणजे संकट ओढवून घेणे, असा समज आजही या आदिवासी लोकांमध्ये कायम आहे. गावात काम नसल्याने येथील रहिवासी कामासाठी बाहेर जात असल्याने मेळघाटातील अनेक गावे अनेक महिने ओस पडलेली दिसतात. अशा गावात वृद्ध व्यक्ती त्यांच्या नातवंडांसह राहताना दिसतात. आपल्या लहान बाळाला घरी त्यांच्या आजी-आजोबांकडे सोडून कामाला जाणाऱ्या माता-पित्यांची संख्याही मेळघाटात अधिक आहे. कमी वयात लग्न होणे, गर्भवती महिलांना पोषक आहाराऐवजी या भागात असणारे भूमका, पडियार यांनी दिलेला काढा प्यायला देणे, असे प्रकार आजही आहेत. याचा परिणाम म्हणजे कमी वजनाचे बालक जन्माला येणे, कमी दिवसातच प्रसूती होणे. अर्भक मृत्युदर अधिक असणे. 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांचा मृत्यू मोठ्या संख्येत होणे हा प्रकार मेळघाटात नेहमीच पाहायला मिळतात.
मेळघाटातील गरोदर मातांमध्ये हिमोग्लोबिनचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर कमी असणे, शिक्षणाचा अभाव, सेवाभावी संस्थांचा नावापुरताचा मोठेपणा, शहरातील डॉक्टरांची मेळघाटात काम न करण्याची इच्छा तसेच केवळ भाषणात आदिवासींच्या व्यथा मांडून मोकळे होणारे नेते, यामुळे मेळघाटातील माता मृत्यू आणि बालमृत्यूत 1992-93 पासून पुढे कोणत्याही वर्षी घट झालेली दिसत नाही.
सध्या कोरोनामुळे सर्व काही लॉकडाऊन झाल्यामुळे होळी या महत्त्वाच्या सणाला मेळघाटात परतलेल्या आदिवासी बांधवांना कामासाठी मेळघाटाबाहेर जाता आले नाही. खरे तर जुलै-ऑगस्ट या महिन्यात बालमृत्यू आणि मातामृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक असते, ते यावर्षी काहीसे कमी झाल्याचे चित्र आहे. कोरोनामुळे बाहेर जाऊ न शकल्याने गरोदर माता आणि बालकांची आरोग्य तपासणी करणे, त्यांच्यावर इलाज करणे आरोग्य यंत्रणेला सहज शक्य झाले असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना दिली.
यावर्षी 12 जून ते 22 जून या कालावधीत 'सदृढ मेळघाट अभियान' राबविण्यात आले. या अभियानांतर्गत 323 गावांमध्ये आरोग्य अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी गरोदर माता, स्तनदा माता, तसेच 0 ते 6 वर्ष वयाच्या बालकांची तपासणी केली. या अभियानात एकूण 3 हजार 788 गरोदर महिलांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 828 महिला या अतिजोखीम अवस्थेत असल्याचे लक्षात आले. 34 हजार 64 बालकांची तपासणी करण्यात आली. यापैकी 497 बालक हे तीव्र कुपोषित आढळून आले. कुपोषित बालकांना रुग्णालयात दाखल करून त्यांच्यावर उपचार करण्यात आले. 6 बालकांवर आजही उपचार सुरू आहेत. जुलै महिन्यापासून बालरोग तज्ञांमार्फत मेळघाटात नियुक्त करण्यात आले असून ते प्रत्येक गावांना भेटी देऊन बालकांची तपासणी करीत आहेत.
'मानव विकास मिशन'अंतर्गत माता व बालकांची तपासणी शिबिरे मेळघाटात आयोजित करण्यात आली आहेत. जुलै महिन्यात 11 शिबीरे आयोजित करण्यात आली. 2019-20 मध्ये मेळघाटात एकूण 65 बालमृत्यू झाले होते. त्यात 0 ते 1 वर्ष वयोगटातील 55 बालके दगावली असून 1 ते 6 वर्ष वयोगटात 10 बालकांचा मृत्यू झाला आहे. आणि 2020 मध्ये ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीपर्यंत 0 ते 1 वर्षाची 36 बालके दगावली असून 1 ते 6 वर्ष वयाची 10 बालके, अशी एकूण 46 बालके कुपोषणामुळे दगावली आहेत. यावर्षी लॉकडाऊन असल्यामुळे स्थलांतर कमी असल्याने बालकांच्या मृत्यूमध्ये घट झाली असल्याचे डॉ. दिलीप रणमले म्हणाले.
कुपोषणाबाबत बरेच उपक्रम सुरू असल्याचे धारणीच्या उपविभागीय अधिकारी मित्ताली सेठी यांनी 'ईटीव्ही भारत' शी बोलताना सांगितले. आयआयटी मुंबईच्या वतीने अडीचशे आरोग्य अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झाले आहे. 'ब्रेस्ट फीडिंग'बाबतच्या ट्युटोरियलचे कोरकू भाषेत भाषांतर करण्यात आले आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून मातांना ब्रेस्ट फीडिंगबाबत त्यांच्या भाषेतच योग्य माहिती दिली जाणार आहे. सध्या कोरोनामुळे अंगणवाडी बंद असली तरी बालकांना पोषक आहार हा घरपोच दिला जात आहे. आठवड्यातून चार दिवस अंडीही दिली जात आहेत. गरोदर माता, स्तनदा माता यांनाही पोषक आहार पुरवला जात असल्याचे मित्ताली सेठी म्हणाल्या.
मेळघाटात आरोग्य अधिकारी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका घरोघरी जाऊन गरोदर माता, बालक यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य उपचार करीत असल्या तरी या भागातील लोकांचा विश्वास डॉक्टरांपेक्षा भूमका पडियार यांच्यावर अधिक असतो. अनेकदा वेळ निघून गेल्यावर महिला डॉक्टरांकडे येतात, अशा परिस्थितीत उपचार करणे फार कठीण होते, अशी माहिती भरारी पथक वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वंदना मरास्कोल्हे यांनी दिली.
मेळघाटातील 50 टक्के आदिवासी जनतेला दवाखान्यात गेलो की आपले नुकसान होते, असा समाज असल्याचे चिखली गावातील आरोग्य सेविका मंजुषा पाटील 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाल्या. भूमका, परियाड या लोकांवर या भागातील लोकांचा अधिक विश्वास आहे. अखेरच्या क्षणी महिला, बालके रुग्णालयात दाखल होतात आणि अनेकदा दगावतात. रुग्णालयात दगावल्याने रुग्णालयातच मृत्यू होतो, असा समज या भागातील अनेकांमध्ये आहे, असेही मंजुषा पाटील म्हणाल्या.
या भागात आदिवासी समाज भूमका, पडियार यांच्यावर अधिक विश्वास ठेवत असल्याने शासनाने या भूमकांना 100 ते 200 रुपये देऊन तुमच्याकडे येणाऱ्या आजारी बालक आणि मातांना रुग्णालयात पाठवा, अशी योजना सुरू केली आहे. भूमका बाबा यांनी पैसे घ्यावेत आणि रुग्णांना आमच्याकडे पाठवावे यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सेमाडोह येथील आरोग्य अधिकारी डॉ. एम.के. कुर्तकोटी यांनी दिली.
मेळघाटात कुपोषण निर्मूलनाचे कार्य करणारे पद्मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे यांनी मेळघाटाला कुपोषणमुक्त करण्यास शासन हवे तसे गंभीर नसल्याचे म्हटले आहे. 1991-92 मध्ये दुष्काळ होता, त्यामुळे 1993 मध्ये कुपोषणाचा प्रश्न आला. 1996 मध्ये दुष्काळ पडल्याने 1997 ला पुन्हा कुपोषणाचा प्रश्न निर्माण झाला. आता कुपोषणाची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी वेळेवर सजग होण्याची गरज आहे. रोजगार हमीच्या कामाकडे शासनाचे लक्ष नाही. मेळघाटात रोजगार हमी योजनेच्या कामांकडे दुर्लक्ष केले तर कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यू प्रश्न मोठ्याप्रमाणावर समोर येऊ शकतात, अशी भीतीही डॉ. रवींद्र कोल्हे यांनी व्यक्त केली.
1992-93 ला मेळघाटात कुपोषण होत असल्याचे लक्षात आल्यावर त्यावेळचे मुख्यमंत्री शरद पवार मेळघाटात आले होते. कुपोषण निर्मूलनासाठी त्यावेळी त्यांनी भरारी पथकाची निर्मिती केली. तसेच आदिवासी लोकांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी त्यावेळी शरद पवार यांनी ज्यांना शासकीय कुपोषण निर्मूलन कामात यायचे त्यांनी हात वर करा, असे आवाहन केले होते. त्यावेळी नवसंजीवनी योजना कार्यान्वित करून बीएएमएस, आयुर्वेदिक डॉक्टरांना योजनेत सामावून घेतले. त्यावेळी संजीवन योजनेत काम करणाऱ्या डॉक्टरांना 6 हजार रुपये वेतन दिले जात होते. आजही आम्हा डॉक्टरांना 6 हजार रुपयेच मिळतात, असे दुःखद मत डॉ. अभिषेक इंगळे यांनी व्यक्त केले. एकूणच मेळघाटात कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असून दुर्दैवाने कुपोषणाच्या नावावर अनेक सेवाभावी संस्था मोठ्या झाल्या आहेत. मात्र, कुपोषण कमी होत असल्याचे कुठेही जाणवत नाही.
मेळघाटात आरोग्याबाबत अडचणी
- मेळघाटात 2001 च्या जनगणनेनुसार धारणी तालुक्यातील चाकर्दा, टीटंबा आणि चिखलदरा तालुक्यातील आवगड आणि गौलखेडा बाजार या चार ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला असून तो अद्याप मंजूर झालेला नाही. - कामाचा व्याप पाहता प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रास अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी गट ब चे पद नव्याने निर्माण करणे गरजेचे आहे. - मेळघाटात फिरते आरोग्य पथक, प्राथमिक आरोग्य पथक, आयुर्वेदिक दवाखाने व अलोपॅथिक दवाखाने याठिकाणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निवासस्थाने नाहीत तेथे निवासस्थाने उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. - उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामीण रुग्णालय स्तरावर अत्यंत आवश्यक स्त्री रोग तज्ज्ञ व बालरोग तज्ज्ञ, बधिरिकीकरण तज्ज्ञ, यांची पदे रिक्त आहेत. - मेळघाट 3 किमी परिसरात 1 आरोग्य उपकेंद्र हा निकष लागू करून नव्याने 24 उपकेंद्रांची आवश्यकत आहे. - मेळघाटात बालमृत्यू व मातामृत्यू कमी करण्यासाठी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरणे आवश्यक आहे.
2012-13 आणि 2019-20 या काळात मेळघाटातील वयोगटनिहाय बालमृत्यू
