अमरावती :महानगरपालिकेला (Amravati Municipal Corporation) मनुष्यबळ पुरविण्याचा कंत्राट अपात्र निविदा धारकाला देण्याचे षडयंत्र रचले गेले, तसेच नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राट देण्यात आला. असा आरोप करीत यासंदर्भात कोर्टात जाणार असल्याची माहिती जानकी सुशिक्षित बेरोजगार नागरिक सेवा सहकारी संस्थेच्या सदस्यांनी शनिवारी आयोजीत पत्रकार परिषदेत (Commencement order issued to ineligible tenderer) दिली.
प्रतिक्रिया देताना अध्यक्ष,जानकी सुशिक्षित बेरोजगार नागरिक सेवा सहकारी संस्था
संस्थेची तक्रार :या संदर्भात जानकी सुशिक्षित बेरोजगार नागरिक संस्थेचे सचिव धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, विविध प्रक्रियेमध्ये ९४ निविदा धारकांनी निविदा सादर केल्या होत्या. त्यापैकी ९ निविदाधारकाना पात्र ठरविण्यात आले होते. त्यातच एका निविदा धारकाने आक्षेप घेतल्याने त्यांना सुद्धा पात्र ठेवण्यात आले. त्यामुळे एकूण दहा निविदाधारक पात्र ठरले. १० पात्र दरपत्रकाचा तुलनात्मक तक्ता प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यामध्ये चढत्या क्रमाने जे निविदाधारक पात्र ठेवण्यात आले. त्यांनी निविदेच्या अट क्रमांक ८ मधिल अनुक्रमांक ७ बी ची पूर्तता न केल्याचे निर्देशात आणून दिले असतानाही त्यांना पात्र (Manpower Contract Tender Case Amravati) ठरवले.
पत्र देऊन सेवा संपुष्टात :उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करून गुप्त पद्धतीने अमरावती नागरिक सेवा सहकारी संस्था या अपात्र संस्थेला असलेल्या संस्थेला मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी तीन वर्षासाठी कंत्राट देण्यात आला. विशेष म्हणजे कार्यरत असलेल्या कंत्राटदाराला सुट्टीच्या दिवशी पत्र देऊन सेवा संपुष्टात आल्याचे सांगण्यात आले. निविदा प्रक्रियेमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने व इतर निविदा धारकांना याबाबत सूचना न देता घाईघाईने व गोपनीय पद्धतीने सदर कंत्राट देण्यात आला. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार व उच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार एक टक्का सेवा शुल्क कमी नसावे व त्यावर 18 टक्के जीएसटी लावून दर सादर करावे. असे नियम उच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याबाबतचे पत्र जानकी सुशिक्षित बेरोजगार नागरी सेवा सहकारी संस्थेने मनपा आयुक्त यांना लेखी स्वरूपात देऊन कळविले (Manpower Contract Tender Case) आहे.
नियम धाब्यावर बसवल्याचा आरोप :त्यानंतरही आयुक्तांनी कुठल्याच प्रकारची दखल घेतली नाही. मनपाच्या मनुष्यबळ कर्मचारी पुरवण्याच्या कंत्राट अटी शर्ती क्रमांक ८ मध्ये निविदेतील आर्थिक लिफाफ्यामध्ये रक्कम व प्राप्त रक्कम टक्यात टाकायची आहे. ती रक्कम पूर्णांकच असावी, असा स्पष्ट उल्लेख आहे. सोबतच जीएसटी १८ टक्के व सर्विस चार्ज १ टक्का असा स्पष्ट उल्लेख आहे.सोबतच जीएस्टी अठरा टक्के गृहीत असावे, असा नियम आहे. परंतु अमरावती नागरिक सेवा सहकारी संस्थेचे निर्मितीमध्ये सर्विस चार्ज 85 पैसे असून जीएसटी 15 पैसे नमूद केला आहे. असे मिळून एक टक्का सर्व्हिस चार्ज दाखविण्यात आला. असे असताना देखील अपात्र असलेल्या संस्थेला कार्यारंभ आदेश देण्यात आला आहे. सर्व नियम धाब्यावर बसवून हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न प्रशासन करीत आहे. मनपा आयुक्त जेम पोर्टल या वेबसाईटवर दिशानिर्देश असल्याचा खोटा आधार देऊन इतर निविदाधारकांची व जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
