अमरावती : राज्यातील 16 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भावनातील उपहारगृह अद्यापही बंदच आहेत. सामाजिक न्याय भावनात तालुकास्तरावरून अनेक विद्यार्थी, पालक, कर्मचारी कामानिमित्त येत असतात. या ठिकाणी उपहारगृहाची व्यवस्था नसल्यामुळे सर्वांची मोठी पंचायत होते. राज्यातील अनुसूचित जाती आणि बौद्ध घटकांच्या सामाजिक तसेच शैक्षणिक विकासाकरिता 1981-82 पासून राज्यात विशेष योजना राबविली जात आहे. या योजने अंतर्गतच महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांमध्ये एक जून 2006 रोजी तत्कालीन सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हांडोरे यांनी सामाजिक न्याय भावनांची संकल्पना मांडली होती.
एका छताखाली अनेक विभाग : सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण सात प्रादेशिक उपायुक्त, 35 जिल्ह्यात सहाय्यक आयुक्त, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालय, त्याचप्रमाणे अर्थसहाय्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, रविदास महामंडळ, वसंतराव नाईक भटक्या जमाती महामंडळ, क्षेत्रीय कार्यालय अभ्यासिका, असे विविध विभाग सामाजिक न्याय भवनाच्या एकाच छताखाली आहेत. या विविध विभागात कामानिमित्त रोज शेकडो नागरिक येत असतात. जर या न्यायभवनामध्ये असणारी राज्यातील उपहारगृहे सुरू करण्यास शासनाने पुढाकार घेतल्यास, अनेक बेरोजगारांना रोजगार मिळेल. शासनाने याबाबत गांभीर्याने लक्ष द्यावे असे, पंकज मेश्राम यांनी म्हटले आहे.