'ठाकरे सरकारची कर्जमाफी फसवी, गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरणार'

अमरावतीमध्ये माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी बुधवारी पक्षबांधणीच्या उद्देशाने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी ठाकरे सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवर निशाणा साधला. तसेच या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

अमरावती - भाजप सरकारच्या काळात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात आली. आता राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन आले आणि त्यांनी पूर्ण कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. वास्तवात मात्र राज्यावर असणारे कर्जाचे डोंगर पाहता शासनाने दोन टप्प्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली त्या कर्जमाफीचा लाभ केवळ 15 टक्के शेतकऱ्यांना मिळणार असून 85 टक्के शेतकरी कर्जबाजारी राहणार आहेत. त्यामुळे ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली कर्जमाफी ही फसवी असल्याचा आरोप माजी खासदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केला. पक्षबांधणीच्या उद्देशाने बुधवारी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी बुधवारी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.

शेतकऱ्यांना कर्जाची सतत आवश्यकता असते. शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळते. एक ते तीन टक्के कर्ज हे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आणि केंद्र सरकारची व्याज सवलत योजना यामुळे तीन टक्के व्याजाने मिळते. हे सुद्धा कर्ज त्याच शेतकऱ्यांना मिळते जे शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडतात. अन्यथा अशा शेतकऱ्यांना 12 ते 13 टक्के व्याज आकारण्यात येते. शेतकरी केवळ शेतीवर अवलंबून असतात. त्यांचा प्रयत्न हा शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज मिळावे असा असतो. यामुळे असे शेतकरी अनेकदा खासगी सावकाराकडून कर्ज काढून बँकेचे कर्ज फेडतात. अनेक शेतकरी यापूर्वीच्या कर्जमाफीला अपात्र ठरले होते आणि आता जाहीर झालेल्या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरत आहेत. यामुळे शासनाची कर्जमाफी शेतकऱ्यांच्या फारशी उपयोगाची नाही. त्यामुळे शासनाने केलेली कर्जमाफी ही नेमकी कोणासाठी आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या जीवासोबत खेळत असल्याचा गंभीर आरोपही राजू शेट्टी यांनी केला.

शेतकऱ्यांच्या मनात प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. शेतकरी प्रचंड नाराज असल्यामुळे आजही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे नाव नाही. देशाच्या अर्थसंकल्पातही केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना काहीही दिले नाही. आज मोडून पडलेला शेती व्यवसाय पुन्हा नव्याने उभारायचा असेल, तर गांभीर्याने प्रयत्न होण्याची गरज आहे. मात्र, असे गांभीर्य देशाच्या अर्थमंत्र्यांकडे नसल्याचे पाहायला मिळते आहे. राज्य सरकारकडूनही शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाही, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी कोणाच्या तोंडाकडे पाहायचे? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. संपूर्ण परिस्थिती ही भयावह आणि चिंताजनक आहे. सर्वच राजकीय पक्षांना अंतर्मुख करणारे हे वातावरण असल्याचेही राजू शेट्टी म्हणाले.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गरज पडल्यास शेतकरी संघटना राज्य शासनालाही रस्त्यावर उतरून जाब विचारणार, असे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. यावेळी रविकांत तुपकर यांच्यासह अमरावती विभागातील शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.