अमरावती : भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला मुलभूत हक्क व अधिकार बहाल केले आहेत. त्या हक्क व अधिकारांची माहिती दुर्बल घटकांसह प्रत्येकाला होणे आवश्यक आहे. समाजातील गरीब, वंचित व दुर्बल घटकांना कायद्याची मदत मिळावी, म्हणून राज्य घटनेत कलम-39अ अंतर्गत ‘समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत’ हे कलम समाविष्ठ करण्यात आले आहे. दुर्बल घटकांच्या सशक्तीकरणासाठी न्यायपालिकांव्दारे विधी सेवा प्राधिकरणे स्थापित करण्यात आली असून त्याद्वारे गरजूंना योजनांचा लाभ व कायदेविषयक सेवा पुरविल्या जातात, असे अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश व्ही. पी. पाटकर यांनी आज येथे सांगितले.
विधी सेवा शिबिरांचे आयोजन - समाजातील गोरगरीबांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर ते 13 नोव्हेंबर ‘हक हमारा भी तो है @ 75’ अभियान अंतर्गत विधी सेवा शिबिरांचे जिल्ह्यात सर्वत्र ( legal service camps in Amravati ) आयोजन करण्यात आले होते. आज या शिबिराच्या समारोपानिमित्त जनजागृती कार्यक्रम व शासकीय योजनांच्या प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले. या अभियानांतर्गत उपरोक्त कालावधीत समोपचाऱ्याने न्यायनिवाडे, कायदेविषयक मार्गदर्शन, विविध योजनांचा लाभ, बंदीजणांच्या प्रश्नांची सोडवणूक आदी कार्य करण्यात आले. यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरीय विधी सेवा प्राधिकरण व विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्वपूर्ण ठरला. या अभियान कालावधीत शासनाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांतून गरजूंना आर्थिक मदत व विधी सेवा पुरविण्यात आल्यात. या अभियानांतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 7 हजार 766 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून सुमारे 26 कोटी 69 लाख 90 हजार तडजोडीच्या रकमेच्या प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करण्यात आला.
विधी सेवा प्राधिकरणांनी दुर्बल घटकांपर्यत पोहोचावे - विभागीय आयुक्त डॉ. पांढरपट्टे म्हणाले, न्यायदेवतेसमोर सर्वजण समान आहे. भारतीय संविधानात प्रत्येकाला न्याय मिळवून देण्याची ताकद आहे. परंतू, त्यातील कलम-कायद्यांची माहिती दुर्बल, वंचित घटकांपर्यंत पोहोचत नाही. समाजातील कमकुवत व गरीब माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी विधी तज्ज्ञांनी त्यापध्दतीने कार्य केले पाहिजे. सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळावा, यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणांनी दुर्बल घटकांपर्यत पोहोचावे. त्यांना कायदेविषयक मार्गदर्शन व त्याविषयी व्यापक जनजागृती करणे, ही या अभियानाची प्रमुख भूमिका आहे. शासनाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना होण्यासाठी यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.