अमरावती -चार घरी धुंनी भांडी करून महिन्यात दोन हजार मिळायचे. त्यात कसे बसे घराचा उदरनिर्वाह करायची. पण कोरोना आला आणि माझ्या हातचा रोजगार गेला. कोरोनाच्या पाहिन्या तीन चार महिन्यात जेवणाची सोय लागायची नाही. आता कुठे दोन घरी जाऊन भांडी धुते तर महिन्याला हजार रुपये मिळतात. मुलगा पेंटर आहे पण त्याच्या हातालाही काम नाही. मग आता मला मिळणाऱ्या हजार रुपयात आम्ही पोट भरावं की तुम्ही पाठवलेलं अव्वाच्या सव्वा बिल भरावं, असा उद्विग्न सवाल अमरावती नजीकच्या बडनेरामधील अण्णाभाऊ साठे नगरात राहणाऱ्या ५५ वर्षीय गोदाबाई डोबरे यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
घरात केवळ तीन ते चार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे असलेल्या गोदाबाईला महावितरने सात महिन्याचे तबल २९ हजारांचे बिल पाठवून जबर शॉक दिला आहे. त्यात सरकारने आता बिल भरण्याची सक्ती सुरू केल्याने आता एवढं मोठं बिल भरावं की फाशी घ्यावी, असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे.
वाढीव विजबिलाबाबत बडनेरातील गोदाबाईंचा सरकारला सवाल गोदाबाईला महिन्यात सरासरी ४,११४ रुपये बिल - अमरावती शहरानजीक असलेल्या बडनेरामधील गोदाबाई डोबरे या आपल्या लहानश्या कुटूंबासोबत राहतात. दोन खोल्याच्या घरात राहणारे कुटूंबातील सदस्य घरात फॅन, एक टीव्ही, दोन तीन लाईट व एक दोन आणखी विद्युत उपकरणे आहेत. लॉकडाऊनपूर्वी गोदाबाईला पाचशे ते एक हजार रुपयांपर्यत बिल येत होते. परंतु लॉकडाऊनच्या सात महिन्याच्या कालावधीत त्यांना तबल २८ हजार ८०० रुपयांचे अवाढव्य वीज बिल पाठवण्याचा अजब पराक्रम हा महावितरणने केला आहे. पूर्वी येणारे पाचशे ते एक हजार रुपयांपर्यतचे बिल आणि आता आलेले बिल यात मोठी तफावत आहे. आता आलेल्या २८ हजार ८०० रुपयांच्या बिलाची सरासरी काढल्यास गोदाबाईला महावितरणने कोरोना काळात महिन्याकाठी तब्बल ४,११४ रुपयांचे बिल दिले आहे. त्यामुळे महिन्याला आता कमाई एक हजारांची आणि बिल चार हजारापेक्षा जास्त आल्याने याच गणितच जुळत नाही.
राज्यभरात अशा हजारो गोदाबाई - बेसुमार वाढीव बिलांमुळे संकटात सापडल्यापैकी ही एकटीच गोदाबाई नाही, तर राज्यभरात अशा हजारो गोदाबाई आहेत. की ज्यांचे हातावर पोट आहे. पण कोरोनामुळं हाताला कामही नाही. अशा परिस्थितीतील राज्यातील हजारो गोदाबाईंना महावितरणने हजारो रुपयांच्या वीज बिलाचे झटके देऊन त्यांना अचंबित केलं आहे. कोरोना काळात सरकारनेच आम्हाला घरात बंद करून ठेवलं त्यात हातातून रोजगार गेला. आता कुठं दोन पैसे यायला लागले असतानाच आता महावितरणच्या वाढीव बिलांमुळे सर्वसामान्य नागरिक हे हैराण झाले आहे.
दिवाळीपूर्वीच वीज बंद करायंच ओढवलं होत संकट -
महावितरणने वीज ग्राहकांना वीज बिल भरण्याची सक्ती केली आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या दोन दिवस आधीच महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी गोदाबाई डोबरे यांच्या घरी धडक देऊन वीज पुरवठा खंडित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु गोदाबाई यांनी त्या कर्मचाऱ्यांना विनवणी करून माझी दिवाळी माझ्या घरातील लक्ष्मीपूजन अंधारात होऊ देणार का? असा सवाल त्या कर्मचाऱ्यांना विचारला, तुमच्या बिलामुळे मी फाशी घेऊ का, असं गोदाबाई यांनी कर्मचाऱ्यांना म्हटलं. दरम्यान लॉकडाऊन काळात आम्हाला रेग्युलर बिल दिलं असतं तर आम्ही ते भरलं असतं, असंही गोदाबाई म्हणाल्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतही ठोस निर्णय नाही -
राज्यातील जनतेला लॉकडाऊन दरम्यान आलेल्या अवाढव्य बिलामुळे राज्यातील नागरिक हैराण झाले आहेत. सोबतच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून ठिकठिकाणी होणारी आंदोलने, लोकांची वीज बिलाविरोधात सरकार विषयी असलेली तीव्र भावना लक्षात घेता ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक गुरुवारी पार पडली. या बैठकीत काय होणार याकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष लागलं होतं. कारण सामान्यांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळेल, अशी आशा होती. मात्र वीज बिलांमध्ये कोणताही दिलासा सामान्य ग्राहकांना मिळालेला नाही. वाढीव वीज बिलांबाबत कोणताही निर्णय या बैठकीत झाला नाही. त्यामुळे राज्यातील वीज ग्राहकांवर महावितरणच्या वाढीव बिलाची टांगती तलवार कायम आहे.
ऊर्जामंत्र्याची १०० युनिट पर्यंत वीज बिल माफ करण्याची घोषणा ठरली फोल -
राज्यातील जनतेला वाढीव बिलातून थोडी सवलत देण्यासाठी १०० युनिटपर्यंत वीज बिल माफ करण्याची घोषणा ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी केली होती. परंतु त्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर यू-टर्न घेतला असून सरकार वीज बिलात सवलत देणं शक्य नसल्याच राऊत यांनी स्पस्ट केलं आहे. महावितरणही एक ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. विविध प्रकारचे शुल्क द्यावे लागते. महावितरणची सध्याची थकबाकी ३१ टक्के आहे. ग्राहकांकडून देयके भरली जात नाहीत. त्यामुळं सवलत दिली जाणं अशक्य आहे. मात्र, कोणाचीही वीज जोडणी कापली जाणार नाही, असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. ऊर्जा विभागातील कंपन्यांवर ६९ हजार कोटी रुपयांचा कर्जभार आहे. आता आणखी कर्ज काढणं शक्य नाही. ग्राहकांना वीज बिलात दिलासा देता यावा, यासाठी राज्य सरकारनं खूप प्रयत्न केला. त्यासाठी केंद्र सरकारकडं मदत मागितली. मात्र, दुर्दैवाने केंद्र सरकारकडून काहीही मदत मिळाली नाही, असंही राऊत म्हणाले होते.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगलींची ऊर्जा मंत्र्यांवर टीका -
कोरोनाकाळात वाढीव आणि चुकीच्या बिलात सरकार सवलत देईल, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले होते. पण आता ही सवलत मिळणार नाही, असे सांगणाऱ्या ऊर्जामंत्र्यांविरोधात सर्व स्तरातून टीका होत आहेत. या प्रकरणात आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ऊर्जा मंत्री राऊत यांच्याकडे बंगल्यावर आणि कार्यालयावर खर्च करण्यासाठी पैसे आहेत पण विजेचे बिल माफ करण्यासाठी किंवा सूट देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत, अशी टीका केली आहे.
अमरावतीत अनिल बोंडें यांचे आंदोलन -
लॉकडाऊनदरम्यान राज्यातील जनतेला आलेल्या वाढीव वीज बिलाविरोधात गुरुवारी अमरावतीत भाजपा नेते डॉ. अनिल बोंडे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या वतीने विद्युत विभागाच्या मुख्य कार्यालयावर मोर्चा काढून या मुख्य कार्यालयातील वीज बंद करून ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला जोडे मारून महाविकास आघाडीचा निषेध करण्यात आला. राज्यातील जनतेला वाढीव वीज बिल देणाऱ्या ऊर्जा मंत्र्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही भाजपाच्या वतीने करण्यात आली होती.
