अमरावती - राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत राज्यात गेल्या दहा वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीपासून ७२ हजार आशा सेविका कार्यरत आहेत. सरकारला गरज असेल तेव्हा आपल्या जीवाची पर्वा न करता या आशा सेविका काम करतात. मानधनात वाढ व इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी एका शिष्टमंडळाने मनसे नेते अमित ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर चार दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने राज्यातील आशा सेविकांच्या मानधनात दोन हजार रुपयांची वाढ केली. मात्र, यासाठी आशा सेविकांना मोठा लढा द्यावा लागला.
राज्यातील प्रत्येक शहरापासून ते प्रत्येक खेड्या-पाड्यातील व्यक्तीपर्यंत निरंतर आरोग्य सेवा देणाऱ्या आशा सेविकांकडून सर्वांनाच कामाची आशा आहे. मग, वारंवार आमचीच का निराशा होते? असा प्रश्न या आशा सेविकांनी सरकारला विचारला आहे. केवळ दोन हजार रुपयांच्या झालेल्या वाढीव मानधनावर समाधानी नसून आम्हाला प्रतिमाह दहा हजार रुपये वेतन देण्यात यावे. सर्व आशा सेविकांना शासकीय सेवेत समाविष्ट करुन घ्यावे, अशी मागणी या आशांनी केली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत २००९ मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात आशा स्वयंसेविका पदाची निर्मिती केली गेली. सध्या देशात ९ लाखापेक्षा जास्त आशा सेविका कार्यरत आहे. तर महाराष्ट्र राज्यात ७२ हजार आशा सेविका आरोग्य सेवा देत आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून करून घेतल्या जाणाऱ्या कामाच्या तुलनेत मिळणारे मानधन हे अल्प असल्याची त्यांची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची तक्रार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आशा सेविकांच्या मानधनात २ हजार रुपये वाढ केल्याची घोषणा मगील वर्षी सप्टेंबरमध्ये केली होती. मात्र, त्यानंतर सरकार बदलल्याने ती घोषणा फळाला आली नाही.
मानधन वाढीबाबत आशा सेविका नाराज दरम्यान, कोरोनाच्या कठीण काळातही जीवाची व कुटुंबाची पर्वा न करता आशा सेवा देत आहेत. त्यामुळे आशा सेविकांच्या व गट प्रवर्तकांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी घेऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अमित ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने आशा सेविकांच्या मानधनात २ हजार रुपयांची वाढ केली. याचा फायदा राज्यातील ७२ हजार आशा सेविकांना होणार असला तरी इतर राज्याच्या तुलनेत हे मानधन कमी असल्याची खंत आशा सेविकांनी व्यक्त केली आहे. तेलंगाणा राज्याच्या धर्तीवर किमान दहा हजार रुपये प्रती महिना मानधन देण्यात यावे व शासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्यात यावे, अशी या आशा सेविकांची मागणी आहे.
