अमरावती Clean Air Survey 2023 Report : केंद्रीय पर्यावरण हवामान मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी मध्यप्रदेशातील इंदूरमध्ये या पुरस्कारांची घोषणा केली. यात १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या श्रेणीमध्ये तिसरं स्थान ठाणे शहराला मिळालं आहे. (Amravati City Clean Air Honor) तर तीन ते दहा लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांच्या श्रेणीत अमरावती शहराला पहिलं स्थान मिळालं आहे. (Air Quality Index Amaravati) मध्यप्रदेशातील इंदूर, महाराष्ट्रातील अमरावती आणि हिमाचल प्रदेशातील परवानूची हवा सर्वांत स्वच्छ आहे. 2023च्या स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात लोकसंख्येच्या वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये या तिन्ही शहरांनी अव्वल स्थान पटकावलं आहे. इंदूरनं 10 लाखांच्या वर, अमरावतीनं 3 ते 10 लाख तर परवानूनं 3 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात स्वच्छ वायू सर्वेक्षण 2023 मध्ये अव्वल प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. (Air Quality Index)
शहरांची श्रेणीनुसार वर्गवारी:स्वच्छ वायू सर्वेक्षण हा पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MOEF&CC) राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (NCAP) अंतर्गत 131 शहरांमध्ये शहर कृती आराखडा आणि हवेच्या गुणवत्तेनुसार मंजूर केलेल्या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीच्या आधारे शहरांची श्रेणीबद्ध करण्याचा एक उपक्रम आहे. पहिल्या श्रेणीत 10 लाख लोकसंख्या असलेली 47 शहरं, दुसऱ्या श्रेणीत 3 ते 10 लाख लोकसंख्येची शहरं आणि तिसऱ्या श्रेणीत 3 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा समावेश होता. हा उपक्रम देशात 2024 पर्यंत कण प्रदूषण 30 टक्के कमी करण्याचं लक्ष्य ठेवून आखण्यात आला आहे.
अमरावती महापालिकेला 1 कोटीचा निधी:केंद्र सरकारने एकूण तीन टप्प्यात हे सर्वेक्षण केलं आहे. यासाठी 10 लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली शहरं आणि 3 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेली शहरं अशी विभागणी करून सर्वेक्षण करण्यात आलं. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ मार्फत अमरावती महानगरपालिकेला 1 कोटी 14 लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्या अंतर्गत रस्ते बांधकाम मॅन्युअल स्विपर्स, मेकॅनिकल स्विपर, वृक्ष लागवड यासह विविध कामे यातून करण्यात आली आहेत. त्यातून शहराची हवा शुद्ध राखण्यासाठी अधिक प्रमाणात मेहनत घेतल्या जात आहे. सध्या शहराची वायू गुणवत्ता ही 127 आहे. शहरात शिवाजी विज्ञान महाविद्यालय आणि विद्यापीठ मार्ग अशा दोन ठिकाणी हवेची गुणवत्ता मोजण्याची मापक यंत्रे आहेत. येथून हवेतील प्रदूषणाची मात्रा मोजली जात असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी संजय पाटील यांनी दिली.