अकोला - जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांसाठी ‘डीपीसी’चा निधी वळवून त्याचा अपहार केला आहे. हे जिल्हा न्यायालयाने सकृतदर्शनी मान्य केले आहे. परंतु, याविषयी राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्यासाठी कोर्टाकडे राज्यपालांच्या परवानगीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी न्यायालयाने ९० दिवसांची वेळ दिला असून राज्यपालांकडून (DPC's funding On Bachchu Kadu )परवानगी मिळाल्यानंतर कडू यांच्या विरोधात पुढील कायदेशिर कार्यवाही करण्यात येईल. या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पुढील आठवड्यात राज्यपाल यांची भेट घेण्यात येणार आहे. (Governor regarding taking action against Bachchu Kadu) अशी माहिती वंचितचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी शनिवारी (ता. २९) रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांची पत्रकार परिषद त्यामुळे या विषयी जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर यांची सुद्धा भेट घेण्यात आली
जिल्हा नियोजन समितीने पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या आदेशाने जिल्हा वार्षिक योजनेतून (डीपीसी) रस्त्यांसाठी निधी देताना जिल्हा परिषदेने मंजुर केलेल्या रस्त्यांना निधी न देता अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांना निधी दिला होता. त्याविरोधात वंचितचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी कोतवाली पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. परंतु, पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नाही. त्यामुळे या विषयी जिल्हा पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर यांची सुद्धा भेट घेण्यात आली.
राज्यपाल कोश्यारी यांची मुंबई भेट घेण्यात येईल
या प्रकरणी पोलिस कारवाई करण्यास तयार नसल्याने वंचितचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायाधीश जी.डी. पाटील यांच्या न्यायालयाने निधी वळता प्रकरणी घोटाळा झाल्याचे सकृतदर्शनी मान्य केले आहे. परंतु या विषयी पुढील कायदेशिर कारवाई करण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असल्याने न्यायालयाने ९० दिवसांचा वेळ दिला आहे. राज्यपालांनी परवानगी दिल्यास पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी वंचितच्या वतीने पुढील आठवड्यात राज्यपाल कोश्यारी यांची मुंबई भेट घेण्यात येईल, असे ॲड. आंबेडकर यांनी सांगितले आहे.
एसपींना बजावणार नोटीस
निधी वळता प्रकरणी घोटाळा झाल्याचे पुरावे दिल्यानंतर सुद्धा पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ते डॉ. पुंडकर हे पोलीस अधीक्षकांना (एसपी) भेटण्यासाठी गेले होते. त्यानंतरही पोलीस अधीक्षकांनी गुन्हा दाखल करण्यास सहमती दर्शवली नाही. त्यामुळे स्वतः ॲड. आंबेडकर पोलीस अधीक्षकांसोबत बोलले व या विषयी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. तक्रारदाराने तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असतानाही पोलीस अधीक्षकांनी टाळाटाळ केल्यामुळे त्यांनाही कायदेशिर नोटीस बजावण्यात येईल, असे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
हेही वाचा -Mumbai Police return gold : आश्यर्यकारक! 22 वर्षांनी चोरीला गेलेले सोने पोलिसांनी केले परत
