अकोला -कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार पोलिसांनी मोटर वाहन कागदपत्रांची वैधता मुदतवाढीच्या पार्श्वभूमीवर वाहनावर कार्यवाही केली जाऊ नये. या विषयावर वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज(सोमवार) पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
'केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार वाहनांवर कारवाई करू नये' - केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय अकोला बातमी
कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार पोलिसांनी मोटर वाहन कागदपत्रांची वैधता मुदतवाढीच्या पार्श्वभूमीवर वाहनावर कार्यवाही केली जाऊ नये. या विषयावर वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज पोलीस अधीक्षक जी. श्रीधर यांची भेट घेऊन चर्चा केली.
वाहनांवर कारवाई करू नये
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे, महानगर अध्यक्ष शंकरराव इंगळ, जिप गटनेता ज्ञानेश्वर सुलताने आणि जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख सचिन शिराळे हे उपस्थित होते. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था आणि दुचाकी, चारचाकी वाहनांवरील कार्यवाहीबाबत चर्चा करण्यात आली. कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीच्या अनुषंगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या वतीने १ मे २०२० रोजी अधिसूचना काढण्यात आली होती. त्यानुसार, राज्यात तसेच देशभरात लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर मोटार वाहन अधिनियम १९८८ व केंद्रीय मोटर वाहन नियम १९८९ अंतर्गत माहिती देण्यात आली होती. वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र, परवाना व वाहन नोंदणी, विमा, पीयूसी ९ जून २०२० रोजी इत्यादी कागदपत्रांच्या वैधतेबाबत आदेशित करण्यात आले होते.
पुन्हा लॉकडाऊन वाढविण्यात आल्याने केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने तीच मुदतवाढ ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आल्याचे पोलीस अधीक्षक यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्यामुळे पोलीस आणि वाहतूक पोलिसांनी वाहनांच्या योग्यता प्रमाणपत्र, परवाना व वाहन नोंदणी, विमा, पीयूसीचे नूतनीकरणाची मागणी करू नये. तसेच वाहनधारकांवर कार्यवाही करू नये, अशी मागणी देखील करण्यात आली. पोलिसांनी मोटर वाहन कागदपत्रांची वैधता मुदतवाढीच्या पार्श्वभूमीवर वाहनावर कार्यवाही करू नये, ह्यासाठी आदेश काढण्याचा आग्रह धरण्यात आला. नाहक जनतेवर कार्यवाही आणि आर्थिक दंड आकाराला जाऊ नये. जनता गेली चार महिने लॉकडाऊनमुळे जनता त्रस्त आहे. त्यावर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी सकारात्मक भूमिका घेत संबंधित अधिकारी कर्मचारी ह्यांना सूचना देण्याचे मान्य केले.