अकोला - महाराष्ट्र राज्यात घडलेल्या जातीय अत्याचाराच्या घटनेतील आरोपींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीने जिल्हाधिकारी यांना आज निवेदन दिले.
कोरोना काळात सबंध जग बंदिस्त असताना राज्यातील जातीयवाद उफाळून आला आहे. अशा अनेक अत्याचाराच्या घटना राज्यात या दोन महिन्यात घडलेल्या आहेत. या सर्व घटनांच्या बाबतीत ठोस कारवाई पोलिसांकडून झालेली नाही. यामध्ये स्थानिक सत्ताधाऱ्यांचा पाठिंबा गुन्हेगारांना मिळतो आहे. तसेच त्या-त्या भागातील मंत्री, पालकमंत्री व स्थानिक आमदार निष्क्रिय दिसून येत आहेत. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचा त्यांच्यावर वचकच राहिलेला दिसत नाही, असे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीतर्फे पुणे, अहमदनगर, बीड, नागपूर व महाराष्ट्रातील इतर अत्याचार प्रवण भागासह प्रत्येक जिल्ह्यात अनन्य विशेष न्यायालये स्थापन करणे, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम 15 नुसार अरविंद बनसोड आणि विराज जगताप अत्याचार प्रकरण व इतर सर्व प्रकरणातील तक्रारदारांच्या मागणीनुसार विशेष सरकारी वकील नियुक्त करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिकदृष्ट्या जागरुक पोलीस निरीक्षकांची ओळख करून घेणे आणि सर्व जातीय अत्याचारांची चौकशी या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत करणे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
त्याचबरोबर, पीसीआर आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दक्षता आणि देखरेख समितीची तातडीने बैठक घेणे आणि महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालयामार्फत 2 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार स्थिती अहवाल प्रकाशित करणे, अनुसूचित जाती/जमाती (पीओए) अधिनियम आणि नियमांच्या नियम 1 अंतर्गत तातडीने मॉडेल आकस्मिकता योजना आणणे यासह आदी प्रमुख मागण्यांसाठी हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी पक्षाचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते.
