आदिवासी संघर्ष समितीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन; माजी कॅबिनेट मंत्र्यांनी केले नेतृत्व

राज्याच्या जात प्रमाणपत्र तपासणी व पडताळणी कायदा हा सर्व मागासवर्गीयांसाठी असताना फक्त अनुसूचित जमात प्रवर्गातील बोगस कसे? याचा गुप्त यंत्रणेमार्फत तपास करावा, यासह आदी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

अकोला- सरकारने २१ डिसेंबर २०१९ ला काढलेला शासन निर्णय हा घटना विरोधी असून अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. हा शासन निर्णय शासनाने त्वरीत रद्द करावा, यासाठी आज आदिवासी संघर्ष समितीने माजी कॅबिनेट मंत्री डॉ. दशरथ भांडे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.

आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचे विस्तारीत क्षेत्रातील १९७६ नंतरच्या १ कोटी आदिवासी बाबतीत काहीही संशोधन नाही. म्हणून संशोधक नेमूणक प्रत्येक महसूल विभागात कार्यालयाची स्थापना करावी, विस्तारीत क्षेत्रातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत निवड झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी यांना व वैधता प्रमाणपत्र धारकांना त्वरीत नियुक्ती द्यावी, राज्याच्या जात प्रमाणपत्र तपासणी व पडताळणी कायदा हा सर्व मागासवर्गीयांसाठी असताना फक्त अनुसूचित जमात प्रवर्गातील बोगस कसे? याचा गुप्त यंत्रणेमार्फत तपास करावा, यासह आदी मागण्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले. यावेळी विजय पाटकर, प्रशांत तराळे, प्रतिज्ञा आपोतिकर, प्रशांत तराळे, राजेंद्र ताडे, विलास मोरे यांच्यासह आदी उपस्थित होते.