अकोला - केंद्र सरकारने जर शेतकऱ्यांसाठी पॅकेज जाहीर केले नाही, तर 5 नोव्हेंबरपासून केंद्रातील जे मंत्री राज्यामध्ये राहत आहेत त्यांच्या घरासमोर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आंदोलन करेल. बसूनच आंदोलन नव्हे तर त्या मंत्र्यांचे कपडे फाडून आंदोलन करणार आहे. यासोबतच राज्यातील मंत्र्यांचेही आम्ही कपडे फाडणार आहोत. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी नुकसानीचे पंचनामे किंवा अहवाल चुकीचा पाठवला आहे. त्या अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांचेही कपडे फाडणार असल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी आज सांगितले.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे ते म्हणाले, विदर्भाची परिस्थिती वाईट आहे. सोयाबीन, कापसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यात पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असल्याचे चित्र निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे केवळ अनेक मंत्री तेथे नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी गेले आहे. या दौऱ्यानंतर शेतकऱ्यांना काय मिळाले काहीच नाही. उलट त्याठिकाणी नेत्यांनी फोटोसेशन केले असल्याचा आरोपही रविकांत तुपकर यांनी केला आहे.
विदर्भात सुद्धा पिकांचे नुकसान झाले आहे. आपले लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेले नाहीत. राज्य सरकारने 65 मिलिमीटर पाऊस पडला तरच आम्ही पंचनामे करू, असा अट्टाहास केला. तर अकोला जिल्हा प्रशासनाने परतीच्या पावसामुळे काहीच नुकसान झाले नसल्याचा अहवाल दाखविला आहे. ही गोष्ट निंदनीय व सरकारचा निषेध करणारी आहे, असेही ते म्हणाले.
राज्य सरकारने दहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले आहे. त्यामध्ये पाच हजार कोटी रुपये रस्ते आणि इतर कामांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. उर्वरित पाच हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मदत देणार आहेत. ही शेतकऱ्यांची थट्टा असल्याचे ते म्हणाले. राज्य सरकारने एकरी 25 हजार रुपये मदत केली पाहिजे. सरकारच्या तिजोरीत पैसा नाही तर मंत्र्यांचे दौरे का बर थांबले नाहीत, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारने काढलेल्या कृषी विधेयकाच्या संदर्भात ते म्हणाले, हे कायदे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांच्या दारात नेऊन ठेवण्यासाठी आहेत. यामुळे प्रतिस्पर्धा निर्माण होणार नाही तर शेतकऱ्यांच्या घामाचे भाव पाडले जाणार आहेत, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. केंद्र सरकारने आतापर्यंत सीसीआय खरेदी केंद्र व मार्केटिंग फेडरेशनचे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करणे गरजेचे आहे. हळूहळू केंद्र सरकार हमीभावपासून दूर जाणार असल्याची शक्यता त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या पत्रकार परिषदेला विदर्भ प्रमुख दामू अण्णा इंगोले, अकोला जिल्हाध्यक्ष गणेश खामकर चंद्रशेखर चंद्रशेखर गवळी यांच्यासह आदी उपस्थित होते.
