अकोला - मंत्रिमंडळातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने विरोध दर्शविल्याने विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ मिळू शकली नाही, असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. तसेच हा विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय असल्याचाही ते म्हणाले. येथील खंडेलवाल भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
ज्येष्ठ मंत्र्यामुळे विदर्भ विकास मंडळाला सरकारने मुदतवाढ नाकारली; देवेंद्र फडणवीसांचा आरोप ते म्हणाले, विदर्भ, मराठवाड्याला न्याय मिळाला पाहिजे. आमचे सरकार गेले, त्यावेळी विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपली होती. आमच्या सरकारने ही मुदत पाच वर्षांनी वाढविली होती. यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने मंडळाला मुदतवाढ द्यायला हवी होती. मात्र, त्यांनी ती अद्यापपर्यंत दिलेली नाही. यासंदर्भात सर्व भाजपा आमदार आणि खासदारांनी, मुख्यमंत्र्यांना विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला मुदतवाढ द्यावी, यासंदर्भात पत्र लिहिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या पत्रात, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाला तात्काळ मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
हेही वाचा -वाळूज एमआयडीसीत 8 दिवस संचारबंदी; औरंगाबादकरांनाही 'लॉकडाऊन'चा इशारा
माझ्या माहितीप्रमाणे मंडळाच्या मुदतवाढीसंदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पुढे आला असता एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सवाल केला की, याचा आपल्याला काय फायदा आहे? त्यामुळे मुदतवाढ देऊ नका. यानंतर तो प्रस्ताव रखडला. हा विदर्भ आणि मराठवाड्यावर अन्याय झालेला आहे, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. यासाठी विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जे मंत्री सरकारमध्ये आहेत, त्यांनी यासंदर्भात आवाज उठविला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.
तसेच, एखादा मंत्री नाही म्हणत असल्यामुळे या प्रस्ताव गुंडाळला जात असेल तर, अशा व्यवस्थेमुळे ही विदर्भ व मराठवाड्यातील नागरिकांची गळचेपी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
बोगस सोयाबीन बियाणे असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. महाबीज असो की, खासगी कंपनी अशा सर्वांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. तर या पत्रकार परिषदेला केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरीश पिंपळे, महापौर अर्चना मसने यांच्यासह आदी उपस्थित होते.
