अमोल मिटकरी यांची प्रतिक्रिया अकोला :सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल च्या संदर्भामध्ये शिंदे गटातील नेत्यांना असे वाटत असेल किंवा त्यांनी फार मोठे विजय मिळवला आहे. परंतु, पंधरा दिवसांपुरता त्यांचा हा दिलासा आहे. एकंदरीत सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरीक्षणे नोंदवली आहेत; त्यातील पहिली तीन निरीक्षणे फार महत्त्वाचे आहेत. आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना आता 16 आमदारांच्या संदर्भामध्ये पंधरा दिवसांमध्ये किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल.
नैतिकतेची जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे - अमोल मिटकरी
एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा द्यावा : जर नैतिकतेच्या आधारावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता. तशी नैतिकता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये शिल्लक असेल तर त्यांच्या सरकारने केलेले सर्व सर कृत्य बेकायदेशीर आहे असे सर्वोच्च न्यायालय सांगते. नैतिकतेची जबाबदारी घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. तसेच महाराष्ट्रामध्ये एक नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. कारण हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण असल्याचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी म्हटले आहे.
सरकार 15 दिवसांपुरते : सध्या तरी शिंदे सरकारला पंधरा दिवसांचा दिलासा आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आहेत. त्यांनाही नियमांच्या चौकटीच्या बाहेर काम करता येणार नाही. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे हे सरकार 15 दिवसांपुरते आहे. राज्यपाल पद संवेधानिक आहे; ते अराजकीय आहे. राजकारणामध्ये राज्यपालांना हस्तक्षेप करता येत नाही. असे राज्यघटना सांगते. मात्र, तत्कालीन राज्यपाल यांनी सात आमदारांचे पत्र होते. ते सुद्धा ग्राह्य मानून त्यामध्ये राजकारण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
शिंदे गटाला सणसणीत चपराक :दुसरी बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. एकंदरीत त्यांची वर्तणूक ही राजकीय पदाधिकार्‍यासारखी होते, अस सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे तत्कालीन राज्यपाल यांचे वागणे असावेतनिक होते. त्यामुळे माझ्या मते शिंदे गटाला हीच सणसणीत चपराक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालामध्ये जे तीन सुरुवातीचे निरीक्षण आहेत. त्यामध्ये शिंदे सरकार हे घटनाबाह्य आहे. घटनेच्या अपमान करणारा आहे आणि अजूनही आम्हाला वाटते की सात बेंच समोर हा निर्णय जाणार.
भाजपवर टिका :आम्हाला अजूनही वाटते की, विधानसभेचे अध्यक्ष हे भारतीय राज्यघटनेला डोळ्यासमोर ठेवून पक्षांतर्गत बंदीचा अनुच्छेद क्रमांक 10 नुसार पक्षांतर्गत बंदीचा अनुच्छेदाचे पालन करतील. हे 16 आमदार बाद करतील. पंधरा दिवसाच्या आत ते निर्णय घेतील. आता दुसरे असे आहे की निर्णय घेण्यासाठी टाईम लिमिट नाही. ते आता पंधरा दिवस घेता येत की दोन महिने घेतात की सहा महिने घेत आहेत. हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे. महाविकास आघाडीचे अनिल परब हे या संदर्भामध्ये याचिका दाखल करतील. त्यांनी 15 दिवसाच्या आत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा करता येईल, अशी खोचक टिका राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी केले आहे.
विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांनी कायद्याला धरून, लवकरात लवकर निर्णय द्यावा - आमदार नितीन देशमुख
न्यायालयाचा निर्णय योग्य :राज्यपाल आणि शिंदे गटा संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेले निरीक्षणाचे स्वागत शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी केले आहे. दरम्यान अध्यक्ष नार्वेकर यांनी कायद्याला धरून आणि लवकरात लवकर निर्णय द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. तसेच हा निर्णय शिवसेनेच्या भविष्यासाठी योग्य असल्याचे आमदार नितीन देशमुख यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा -Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांसह निवडणूक आयोगाला फटकारले, शिंदे-फडणवीस सरकार वाचले!
- SC on Governor Floor Test Call : राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्ट बोलावण्याचा निर्णय अवैध; सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे
- Cabinet expansion : सुप्रीम निरीक्षणानंतर राज्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा, बच्चू कडू संजय शिरसाटांसह इतरांच्या आशा पल्लवीत
