राज्य सरकारमुळे ओबीसी आरक्षणाचे नुकसान, माजी मंत्री हंसराज अहीर यांचा आरोप

महाविकास आघाडी सरकारमधील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ओबीसी मंत्रालयाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार या दोघांमुळे ओबीसींचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी केला.

अकोला - मराठा आरक्षणासारखीच अवस्था ओबीसी आरक्षणाची या राज्य सरकारने केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ओबीसी मंत्रालयाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार या दोघांमुळे ओबीसींचे हे नुकसान झाले असल्याचा आरोप माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी केला. ते आज अकोला दौऱ्यावर होते. यावेळी बोलताना त्यांनी हा आरोप केला. त्यामुळे 26 जून रोजी अकोला जिल्ह्यामध्ये 'ओबीसी बचाव'चा नारा देत भारतीय जनता पक्षाच्या ओबीसी सेलकडून आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पुढे ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने मराठा आरक्षण 'फेल' केले. तसेच ओबीसींचे ही त्यांनी आरक्षण रद्द होऊ नये यासाठी कुठलेही प्रयत्न केले नाही. ओबीसी आरक्षण हे 27 टक्के घटनेने दिलेले अधिकार असतानाही या सरकारच्या चुकीमुळे राजकीय आरक्षण स्थगित झाले आहे, असे ही ते म्हणाले.

काही लोकांनी जिल्हा परिषदमध्ये 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात पीआयएल दाखल करून न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्याचा निर्णय असा झाला की, राज्य सरकारने इम्पीरियल डाटा दिला पाहिजे, याबाबत ताबडतोब एक आयोग स्थापन केले पाहिजे. हे दोन्ही कामे राज्य सरकारने मधला काळात केले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला.

ज्या आरक्षणकरता सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान झालं होतं. ते चालू ठेवावं याकरिता तत्कालीन मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी एक आदेश काढला होता. तो आदेश होता 50 टक्क्यांच्यावर असले तरी हे आरक्षण कायम करता यावे. परंतु, आमचं सरकार बदलल्यानंतर पुढच्या सरकारने त्याला कायद्यात रूपांतर केलं नाही. परिणाम असा झाला की आज त्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे, असेही अहीर यांनी सांगितलं.

एक तर त्यांनी अध्यादेशाला फॉलो केला नाही. तर इंपीरियल डाटा सर्वोच्च न्यायालयात दिला नाही. तिसरे की त्यांनी न्यायालयाने सांगितल्यावरही आयोग स्थापन केला नाही. परिणाम असा आहे की, राज्यातील 52 ते 55 टक्के ओबीसी समाजावर राजकीय बाधा आलेली आहे. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द झालेले आहे. याला संपूर्णपणे जबाबदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि ओबीसी मंत्रालयाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार हे दोघेच जबाबदार असल्याचा आरोपही माजी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर यांनी केला आहे. या पत्रकार परिषदेला भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार प्रकाश भारसाकळे, महापौर अर्चना मसने, भाजप शहराध्यक्ष विजय अग्रवाल यांच्यासह आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा -अधिवेशनात 'या' मुद्द्यांवरून विरोधक करणार सत्ताधाऱ्यांची कोंडी

हेही वाचा -Murder Video Viral : नागपुरात योगेश धोंगडेचा खून; व्हिडिओ व्हायरल