अकोला - केंद्र सरकार पुरस्कृत राज्यस्तरीय पशुधन विकास मंडळाचे प्रमुख कार्यालय अकोला येथे अठरा वर्षांपासून सुरू होते. मात्र काहीही संयुक्तिक कारण नसताना केवळ अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी हे कार्यालय इतरत्र हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप माजी मंत्री दशरथ भांडे यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी सरकारचा निषेध केला. शासकीय विश्रामगृहात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
माजी मंत्री दशरथ भांडे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली मी या खात्याचा मंत्री असताना हे कार्यालय अकोल्यात स्थापन केले. त्यावेळचे मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी स्वतः या कार्यालयाचे उद्घाटन केले. तर, केंद्रात कृषीमंत्री असलेले शरद पवार यांनी या मंडळाला 50 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता देऊन कामाला सुरुवात करण्यास सांगितले. शेतकरी आत्महत्या ग्रस्त व दुष्काळी विदर्भात आणि मराठवाड्यातील शेतकरी बांधवांच्या जीवनात पशुधन महत्त्वाचे आहे. त्यांचा विकास व्हावा यासाठी दुग्ध उत्पादन वाढवणे हा त्यामागचा केंद्राचा हेतू होता.
अधिकाऱ्यांच्या हट्टासाठी निर्णय -
करोडो रुपये खर्च करून विभागाच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागेत इमारत व कार्यालय असताना, कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे झालेली असताना केवळ अधिकाऱ्यांच्या सोयीसाठी कार्यालय दुसरीकडे हलवण्याच्या राज्यकर्त्यांच्या दिवाळखोर मानसिकतेचा आम्ही निषेध करतो. पक्षाभिमान बाजूला सारून जिल्ह्यातील तसेच विदर्भ, मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधींनी हा शासकीय आदेश रद्द करण्याकरता आवाज उठवावा, असे आवाहन माजी कॅबिनेट मंत्री दशरथ भांडे यांनी केले आहे.
असे निर्णय राज्याला शोभणारे नाहीत -
सध्या राज्यात अनेक पक्षांचे सरकार सत्तेत आहे. सहाजिकच नोकरशाहीची मनमानी स्वहिताचे निर्णय घेण्यास सरसावली तर आश्चर्य वाटू नये. एक कोटी आदिवासींना देशोधडीला लावणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा खोटा संदर्भ घेऊन काढलेला शासन निर्णय, पर्यटन महोत्सवात मागील तीस वर्षांपासून सामील असलेले विदर्भाचे नंदनवन चिखलदरा वगळण्याचा निर्णय, या व अशा अनेक बाबी फुले-शाहू-आंबेडकर यांच्या राज्यात शोभणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे या सर्वांनीच त्याचा निषेध करावा, असे आवाहन माजी कॅबिनेट मंत्री दशरथ भांडे यांनी केले आहे.