अकोल्यातील 'जनता कर्फ्यू'ला मुख्य सचिवांनी नाकारली परवानगी, प्रशासन तोंडघशी

पालकमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही जनता कर्फ्यू लागू न करण्यात आल्यामुळे प्रशासन तोंडघशी पडले आहे. त्यामुळे आता नागरिकांनी स्वतःहून जनता कर्फ्यूचे पालन करावे, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले आहे.

अकोला - महानगरापालिकेच्या हद्दीत कोरोना विषाणू संसर्ग नियंत्रणासाठी 1 ते 6 जूनपर्यंत सहा दिवस जनता कर्फ्यूची घोषणा पालकमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत केली होती. मात्र, जनता कर्फ्यूचा दिवस उजाडला तरी मुख्य सचिवांनी संचारबंदीत बदल करण्यासंदर्भात मान्यता दिली नाही. त्यामुळे प्रशासनावर तोंडघशी पडण्याची वेळ आली आहे.

अकोला शहरात कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग आणि कोरोनाबाधित 'पॉझिटिव्ह ' रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता , शहरातील वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याच्या पार्श्वभूमीवर २८ मे ला पालकमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात लोकप्रतिनिधींसह सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. शहरातील कोरोना विषाणूंचा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी १ ते ६ जून या सहा दिवसांच्या कालावधीत अकोला शहरात 'जनता कर्फ्यू ' पाळण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याची घोषणा पालकमंत्र्यांनी केली.

त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या घोषणेनंतरही जनता कर्फ्यू लागू न करण्यात आल्यामुळे प्रशासन तोंडघशी पडले आहे. त्यामुळे आता नागरिकांनी स्वतःहून जनता कर्फ्यूचे पालन करावे, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी केले आहे. मात्र, आधीच दोन-अडीच महिन्याच्या संचारबंदीने त्रस्त असलेल्या अकोलेकरांनी स्वयंस्फूर्तीने पहिल्याच दिवशी जनता कर्फ्यू नाकारल्याचे चित्र शहरात पहावयास मिळाले.

त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाकडून 21 मे रोजी जाहीर केलेल्या आदेशाप्रमाणे जीवानवश्‍यक वस्तूंची दुकाने सुरू ठेवण्यात आली होती. जनता कर्फ्यूच्या घोषणेत प्रशासन व लोकप्रतिनिधींमध्ये समन्यवय नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे काय बंद ठेवावे? याबाबत जनताच संभ्रमात होती. त्यामुळे शहरातील रस्त्यावरील गर्दी कायम होती.